नई ई-व्हीकल पॉलिसी का सरकार ने किया ऐलान, 250 चार्जिंग स्टेशन को मिली मंजूरी

व्यक्ति अपनी ग्रॉस मंथली इनकम का अधिकतम 48-50 गुना EV लोन के रूप में प्राप्त कर सकता है. बशर्ते व्यक्ति की न्यूनतम आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी मासिक सैलरी 3 लाख रुपये है तो आप 13 लाख रुपये तक के लोन के लिए पात्र हो सकते हैं.

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. गुजरात सरकार ने अपनी नई E-Vehicle पॉलिसी (E-Vehicle Policy) की घोषणा की है. इस तरह से गुजरात देश में इ व्हीकल पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य बन गया है. इस पॉलिसी (E-Vehicle Policy) के तहत गुजरात में इस चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी. गुजरात में अब तक 278 चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी मिली है. राज्य में 1 साल में और 250 चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है. वहीं आने वाले वर्षों में पूरे राज्य में लगभग 528 चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनेगा. गुजरात में चार्जिंग टैरिफ का ऐलान बाद में होगा.

गुजरात की नई  E-Vehicle पॉलिसी  के तहत 2-व्हीलर EV पर 20,000 रुपये तक सब्सिडी मिलेगी. वहीं,  3-व्हीलर EV पर 50,000 रुपये तक सब्सिडी मिलेगी. जबकि 4-व्हीलर EV पर 1.5 लाख रुपये तक सब्सिडी मिलेगी.

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस पॉलिसी के बारे में कहा कि इस पॉलिसी के माध्यम से ई-व्हीकल की नई टेक्नोलोजी को प्रोत्साहन मिलेगा और ई-व्हीकल के ड्राइविंग, बिक्री, लोन, सर्विसिंग और चार्जिंग वगैरह क्षेत्रों में रोजगारी के अवसरों में बढ़ोतरी होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सावधानी पूर्वक विचार-विमर्श करके, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र के विभिन्न विशेषज्ञों से चर्चा करके और टेक्नोलोजी, उत्पादन प्रक्रिया और ई-व्हीकल संबंधित फैक्टर्स और भारत सरकार की नीतियों को ध्यान में रखकर गुजरात की नई ई-व्हीकल पॉलिसी का गठन किया गया है.

पॉलिसी 2021 की खास बातें

– आने वाले 4 वर्षों में ई-व्हीकल के उपयोग में बढ़ोतरी करना
 – गुजरात को ई-व्हीकल्स और उसके सहायक उपकरणों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना
–  इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में युवा स्टार्ट-अप और निवेशकों को प्रोत्साहित करना
–  वाहनों के धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को रोककर पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना
–  ई-व्हीकल्स की बैटरी चार्जिंग के लिए राज्य में वर्तमान 278 से अतिरिक्त नए 250 चार्जिंग स्टेशन के साथ कुल 528 चार्जिंग स्टेशन्स का इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना

गौरतलब है कि दुनियाभर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी से इलेक्ट्रीकरण हो रहा है. पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए यह एक उचित कदम हैं. वहीं भारत भी इस दिशा में काफी तेजी से कार्य कर रहा है.  जिसे लेकर मौजूदा वक्त में देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कई बार कह चुके हैं. सरकार प्रदूषण रोकने के अपने प्रयास के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रही है.

भारत को अगले पांच सालों में यानि की वर्ष 2026 तक संभावित रूप से सड़कों पर चलने वाले 20 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) की जरूरत को पूरा करने के लिए लगभग 400,000 चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता है. पिछले सप्ताह ग्रांट थॉर्नटन भारत-फिक्की (Grant Thornton Bharat-Ficci) की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था.  

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