सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में दी 100% FDI की इजाजत, डिजिटल क्रांति में आएगी रफ्तार

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सरकार ने दूरसंचार सेवा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है. मंगलवार को जारी एक प्रेस नोट में, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने कहा कि दूरसंचार सेवाओं में विदेशी निवेश 2020 के प्रेस नोट 3 की शर्त के अधीन होगा.

DPIIT द्वारा साझा किए गए 2020 के प्रेस नोट 3 के अनुसार, “अनिवासी संस्था भारत में निवेश कर सकती है, जो उन क्षेत्रों / गतिविधियों को छोड़कर FDI नीति के अधीन है जो निषिद्ध हैं. हालांकि, एक देश की एक इकाई, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है या जहां भारत में निवेश का लाभकारी स्वामी स्थित है या ऐसे किसी देश का नागरिक है, केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकता है.

DPIIT ने कहा कि प्रेस नोट 3 के प्रावधानों के तहत जिन मामलों में सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, वे जारी रहेंगे. अब तक केवल 49 प्रतिशत एफडीआई को स्वचालित मार्ग से अनुमति दी गई थी और इसके अलावा कुछ भी सरकारी मार्ग के माध्यम से किया जाना था.

बता दें, अप्रैल 2020 में सरकार द्वारा एफडीआई नियमों में बदलाव को अधिसूचित किए जाने के लगभग एक साल बाद यह हुआ है, जिसने पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल सहित भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों से विदेशी निवेश के लिए सरकार के जनादेश की पूर्व मंजूरी दे दी थी.

बुनियादी ढांचा प्रदाताओं समेत सभी दूरसंचार सेवाएं नए एफडीआई नियमों के दायरे में आएंगी. यह ध्यान दिया जा सकता है कि केंद्र ने पहले दूरसंचार क्षेत्र के लिए अपने राहत पैकेज के हिस्से के रूप में स्वचालित मार्ग के माध्यम से दूरसंचार क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई की घोषणा की थी.

दूरसंचार क्षेत्र के राहत पैकेज के हिस्से के रूप में, सरकार ने एजीआर बकाया की गणना, रोगियों पर चार साल की मोहलत और अधिक सहित कुल नौ संरचनात्मक सुधार पेश किए थे.