आईटी हार्डवेयर के लिए सिर्फ 30% रह जाएगी आयात पर निर्भरता

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इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अगले 3 साल में स्थानीय उत्पादन के जरिए देश की 70 फीसद तक आईटी हार्डवेयर आवश्यकता को पूरा करना और गैर-भरोसेमंद स्रोतों से आयात पर निर्भरता कम करना है. चंद्रशेखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उद्योग जगत के लोगों के साथ आईटी हार्डवेयर आयात नियमों का एक मसौदा साझा करेगा. मकसद गैर-भरोसेमंद स्रोतों से आपूर्ति पर निर्भरता को कम करना है.

मंत्री ने कहा कि वर्तमान में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हमारी करीब 80 फीसद आपूर्ति आवश्यकता आयात से पूरी होती है. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो भी स्रोत हैं, उन पर भरोसा किया जाए. विश्वास बढ़ाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भारतीय घटक बढ़ना जरूरी होगा. आज हमारी आपूर्ति आवश्यकता का 8-10 फीसद भारत से आता है, हम अगले तीन साल में इसे 65-70 फीसद करना चाहते हैं.

डेल, एचपी और लेनोवो समेत कम से कम 40 कंपनियों ने योजना अवधि के दौरान 4.65 लाख करोड़ रुपए के पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर तथा अन्य उपकरण बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए आईटी हार्डवेयर में उत्पादन प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के लिए आवेदन किया है. यदि सभी कंपनियां योजना के तहत चयनित की जाती हैं तो सरकार को 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के मुकाबले प्रोत्साहन राशि को 22,890 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी.

मंत्री ने कहा कि वह दिन में उद्योग जगत के लोगों से मिलेंगे और प्रस्तावित आईटी हार्डवेयर आयात पाबंदी पर मसौदा नियम साझा करेंगे. चंद्रशेखर ने कहा कि आज हम उद्योग जगत के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं और उनके साथ आयात प्रबंधन प्रणाली का एक मसौदा साझा कर रहे हैं. इसका मकसद उन स्रोतों से आयात पर उच्च निर्भरता से निपटना है जो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं हैं.