केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रमाणित जूट बीज की बिक्री का सोमवार को शुभारंभ किया. उनके मुताबिक, इस योजना से देश के करीब 5 लाख जूट किसानों (Jute Farmers)को फायदा मिलेगा. साल 2014 और 2015 में जूट की एमएसपी 2400 रुपए थी जो 2020-21 में बढ़कर 4,225 रुपए हो गई है. जूट किसानों (Jute Farmers)को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा जूट बीज के व्यवसायिक वितरण योजना का भी शुभारंभ किया गया है.
स्मृति ईरानी के मुताबिक, कृषि मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के बीच समन्वय और सशक्त किया गया है. कहा कि जब हम कृषि भवन पहुंचे थे तो कृषि विभाग ने बढ़-चढ़कर जूट के किसानों और वस्त्र मंत्रालय का समर्थन किया.
यह विभागीय समन्वय का ही परिणाम है कि 2015 में जो सफर शुरू हुआ जिसमें लगभग 60 टन मीट्रिक टन सर्टीफाइड जूट बीज 20 हजार किसानों (Jute Farmers)तक पहुंचाया गया. साल 2017 में आई केयर इनिशिएटिव के अतंर्गत उस संख्या को बढ़ाकर 600 मीट्रिक टन बीज किया गया. मात्र डेढ़ साल की अवधि में 20 हजार किसानों से बढ़ाकर 2 लाख 60 हजार किसानों तक पहुंचने में कृषि मंत्रालय ने अहम भूमिका निभाई.
गौरतलब हो केद्रीय वस्त्र मंत्री ने बजट सत्र-2021 के दौरान सदन में किसानों और पटसन क्षेत्र के कल्याण के लिए चलाई जा रहीं विभिन्न योजनाएं की जानकारी दी थी.
किसानों और जूट यानी पटसन क्षेत्र के कल्याण के लिए चलाई जा रहीं योजनाएं
1. पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके मौजूदा और नई पटसन मिलों/जेडीपी में आधुनिकीकरण और उन्नयन सुविधा के लिए संयंत्र और मशीनरी (आईएसएपीएम) के अधिकरण के लिए प्रोत्साहन योजना.
2. फाइबर की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने तथा पटसन उत्पादन की लागत कम करने और पटसन किसानों की आय बढ़ाने के लिए पटसन की खेती तथा रेटिंग प्रक्रिया की वैज्ञानिक तकनीकों के पैकेज की शुरुआत करने के लिए पटसन आई केयर (उन्नत खेती और उन्नत रेटिंग प्रक्रिया).
3. लाइफ स्टाइल और अन्य जेडीपी के निर्यात संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में व्यापार प्रतिनिधिमण्डल और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के लिए पटसन उत्पादों के पंजीकृत विनिर्माता और निर्यातकों को सुविधा देने के लिए निर्यात बाजार विकास सहायता योजना.
4. पटसन उद्यमियों द्वारा जेडीपी की आपूर्ति श्रृंखला और थोक आपूर्ति की सहायता के लिए पटसन विविधीकृत उत्पाद की खुदरा बिक्री केंद्र और थोक आपूर्ति योजना.
5. पटसन एकीकृत विकास योजना (जेआईडीएस) मूलभूत उन्नत और डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करता है. जेडीपी इकाईयों को बनाए रखने व निर्माण के लिए जमीनी स्तर पर मौजूदा और संभावित उद्यमियों को बैकवर्ड और फारवर्ड लिकेज प्रदान करता है.
6. जेडीपी के उत्पादन हेतु एमएसएमई-जेडीपी इकाईयों की आवश्यकता को पूरा करके देश में जेडीपी कार्यकलापों को गति देने के उद्देश्य से पटसन कच्ची सामग्री बैंक (जेआरएमवी) योजना.
7. बाजार संवर्धन सहायता योजना को पटसन कारीगरों, उद्यमियों, बुनकरों, एनजीओ, महिला स्वयं सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) भारत और विदेशों में अपने उत्पादों की बिक्री, विपणन और संवर्धन के लिए सहायता प्रदान करती है.
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो तकनीकी वस्त्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना जिसका उद्देश्य कमजोर भौगोलिक स्थिति में अवसंरचना विकास में आधुनिक लागत सापेक्ष प्रौद्योगिकी के रूप में जियो तकनीकी वस्त्रों के प्रयोग का प्रदर्शन करना है.
9. पटसन विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 9 मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में किया जा रहा है. जिसमें उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत फसलन प्रणाली दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
सौजन्य : प्रसार भारती न्यूज सर्विस, टेलीग्राम