केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ेगा प्रोविडेंट फंड (EPF), जुलाई से रिटायरमेंट फंड में जमा होगा ज्यादा पैसा

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. जल्द ही उनका प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) बढ़ने वाला है. मतलब रिटायरमेंट फंड (Retirement fund) में इजाफा होने वाला है. जुलाई से EPF का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों के पास रिटायरमेंट के वक्त बड़ा कॉर्पस (CG employees EPF) होगा. दरअसल, 1 जुलाई से महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बहाल होने वाला है. पिछले साल से रुकी हुई किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी.

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले दिनों साफ किया था कि महंगाई भत्ते की रुकी हुई तीन किस्त जुलाई में दे दी जाएंगी. इसमें जनवरी 2020, जून 2020, जनवरी 2021 की किस्त शामिल हैं. हालांकि, अभी जून 2021 में भी महंगाई भत्ता बढ़ने का ऐलान हो सकता है. ऐसे में 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों की जेब में मोटी सैलरी तो आएगी ही, साथ ही उनके प्रोविडेंट फंड (CG employees EPF) में भी अच्छा खासा इजाफा होगा.

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में होने वाला इजाफा होगा तो दूसरे कंपोनेंट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. इसमें प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी भी शामिल है. इन दोनों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है. आइये समझते हैं कैसे…

PF की रकम बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) की सैलरी से कटने वाले प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक+महंगाई भत्ते (Basic+DA) से होती है. जुलाई में कर्मचारियों के DA में 11 फीसदी का उछाल आएगा. इसका सीधा तौर पर असर PF और Gratuity पर भी दिखेगा. DA 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा. ऐसे में PF और ग्रेच्‍युटी का अंशदान भी बढ़ जाएगा. महंगाई भत्ता बढ़ने का असर ट्रैवल अलाउंस पर भी पड़ेगा.

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पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा केंद्रीय पेंशनरों के DR में भी बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा. उनका DR 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा. उनकी मंथली पेंशन बढ़कर आएगी. इसका सीधा फायदा करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा.

क्या होता है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत? महंगाई भत्ता (Dearness allowance) या महंगाई राहत (Dearness relief) ऐसा पैसा है, जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. महंगाई राहत अलाउंस पेंशनर्स को मिलता है. पूरी दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ता दिया जाता है. ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से दिक्कत न हो. ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है.