Amazon ने गुजरात सरकार के साथ हाथ मिलाया, छोटे कारोबारियों को एक्सपोर्ट में मिलेगी मदद

इन सब की बढ़ती कीमतों के कारण उपभोक्ता की जेब ढ़ीली होने लगी है. इसका कारण यह भी है कि लोग धीरे-धीरे कोविड से उबरकर पुराने जीवन शैली में लौट रहे है

Amazon-Gujarat Government Deal: प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी Amazon इंडिया ने मंगलवार को कहा है कि उसने गुजरात सरकार के उद्योग और खान विभाग के साथ राज्य से ई-कॉमर्स निर्यात बढ़ाने में मदद करने के लिए एक समझौता किया है. ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन ने एक बयान में कहा है कि MoU (समझौता ज्ञापन) के हिस्से के रूप में, Amazon गुजरात से MSMEs को Amazon Global Selling पर प्रशिक्षित और ऑनबोर्ड करेगा, जिससे वे 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में लाखों Amazon ग्राहकों को अपने अद्वितीय मेड इन इंडिया उत्पादों को बेचने में सक्षम होंगे.

Amazon Global Selling से कंपनियों को Amazon के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर ब्रांड लॉन्च करने में मदद मिलती है.

कंपनी ने बयान में कहा गया है कि, Amazon के द्वारा अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, भरूच और राजकोट और अन्य क्लस्टर्स के MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) को निर्यात के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके लिए कंपनी वेबिनार और ऑनबोर्डिंग कार्यशालाएं आयोजित करेगी.

CAIT ने गुजरात के मुख्यमंत्री की आलोचना की

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने Amazon के साथ समझौता करने पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की कड़ी आलोचना की है. कानूनी अपराधी कंपनी के साथ हाथ मिलाने के गुजरात सरकार के इस फैसले से गुजरात के अलावा, देश भर के व्यापारी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. CAIT ऐसे MOU का विरोध करेगी और 9 सितंबर, 2021 को होने वाली नेशनल ट्रेड लीडर्स की बैठक में फैसला करेगी.

सम्मेलन में ई-कॉमर्स पर एक राष्ट्रीय अभियान हल्ला बोल के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए सभी राज्यों के व्यापारिक नेता भाग लेंगे.

CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने गुजरात सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार के वैधानिक निकाय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रवर्तन निदेशालय Amazon के खिलाफ प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में शामिल होने के लिए जांच कर रहे हैं जिसमे ई-कॉमर्स नियमों का उल्लंघन और फेमा का भी उल्लंघन शामिल हैं, वहीं दूसरी ओर गुजरात सरकार अमेज़न के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए Amazon से हाथ मिला रही है.