7th Pay Commission news: केंद्रीय कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, अब DA में होगी इतने फीसद की बढ़ोत्तरी
7th Pay Commission news: पाराशर ने बताया की शनिवार को NCJCM की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग के सचिव के साथ बैठक हुई थी.
केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया था. PC: Pixabay
7th Pay Commission news: देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. जल्द ही इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसद बढ़ोत्तरी का फायदा मिलेगा. श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) ने जून 2021 के AI CPI-IW के आंकड़े जारी कर दिये हैं. मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि जून में औद्योगिक मजदूरों के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1.1 अंक बढ़कर 121.7 पर पहुंच गया है. महंगाई में इस बढ़ोत्तरी से डीए में भी बढ़ोत्तरी होगी.
वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार एवं मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि वेतन में वृद्धि से वर्किंग क्लास के परिवारों को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के संगठन Confederation Of Central Government Employees & Workers के महासचिव आर एन पाराशर ने मनी9 को बताया कि अगस्त के आखिर तक या सितंबर के पहले सप्ताह में सरकार डीए में 3 फीसद बढ़ोत्तरी की घोषणा कर सकती है.
पाराशर ने बताया की शनिवार को NCJCM की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग के सचिव के साथ बैठक हुई थी. उन्होंने कहा कि पिछली तीन बकाया किस्तों का भुगतान कर्मचारियों को जुलाई महीने की सैलरी के साथ मिल जाएगा. पाराशर ने कहा इसके बाद सरकार अगस्त महीने के आखिर में या सितंबर के पहले सप्ताह में डीए में आगामी 3 फीसद बढ़ोत्तरी की घोषणा कर सकती है. इससे कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31 फीसद हो जाएगा.
यहां बता दें कि केंद्र सरकार महंगाई की गणना के आधार पर अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) देती है. साथ ही सरकार हर छह महीने में इसमें बदलाव करती है. डीए की गणना बैसिक पे (Basic pay) के आधार पर होती है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (Dearness relief) पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया था. इससे डीए की दर 11 फीसद के इजाफे के साथ 17 फीसद से बढ़कर 28 फीसद हो गई है. यह डीए एक जुलाई 2021 से लागू हो चुका है.