7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! रुका DA बहाल, जानिए कब मिलेगा बढ़ा पैसा
7th Pay Commission: कोविड 19 की वजह से पिछले 18 महीने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR पर रोक लगा दी गई थी.
लोन लेनी हो या नई कंपनी में वेतन वृद्धि के लिए बातचीत करनी हो, सैलरी स्लिप ही आपके काम आएगी.
सरकारी कर्मचारियों का बटुआ भरने वाला है. करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स के Dearness Allowance (DA )/Dearness Relief (DR) पर लगी रोक जुलाई की सैलरी से हट जाएगी. हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ा हुआ पैसा सितंबर की सैलरी और पेंशन में ही मिलेगा.
डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance) यानी महंगाई भत्ता जो कार्यरत कर्मचारियों को सैलरी के एक हिस्से के तौर पर मिलता है. दूसरी ओर, डियरनेस रिलीफ (Dearness Relief) यानी महंगाई राहत पेंशनर्स को मिलती है.
कोविड 19 की वजह से पिछले 18 महीने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR पर रोक लगा दी गई थी. National council (Staff side) JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया है कि जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की फ्रीज हुई तीन किस्तों के साथ कर्मचारियों को जुलाई 2021 का DA/DR भी मिलेगा. फ्रीज हुई किश्तों के एरियर को अभी नहीं दिया जाएगा, लेकिन जुलाई-अगस्त 2021 की देय DA की रकम का एरियर दिया जाएगा.
कितना बढ़ेगा मंहगाई भत्ता?
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ी हुई किस्त मिलती है. अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. अगर DA पर रोक नहीं लगती तो जनवरी 2020 में 4% DA बढ़ता, जून 2020 में 3% और जनवरी 2021 में 4% की बढ़ोतरी होती.
ये तीनों किस्त 11% और जुलाई की संभावित किस्त 4% के हिसाब से रही तो 15% की बढ़ोतरी के साथ कुल बढ़ोतरी 32% होगी. इस दर को जुलाई से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन भुगतान सितंबर की सैलरी में आएगा.
एरियर को लेकर तनातनी जारी!
NC (staff side) JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, अगर एरियर की रकम को जोड़ दिया जाए तो सरकार को करीब 38,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है. अभी तक एरियर के भुगतान पर हामी नहीं हुई है. इस भुगतान में एरियर को नहीं जोड़ना केंद्रीय कर्मचारी संगठन को रास नहीं आ रहा है.
शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं कि सभी कर्मचारियों ने 1 दिन की सैलरी/पेंशन का योगदान दिया है और इसके बाद सरकार का एरियर रोकना उचित नहीं है. अगर सरकार कहेगी तो सारे कर्मचारी एक और दिन की सैलरी का योगदान देने के लिए तैयार हैं लेकिन, सरकार को एरियर का भुगतान करना चाहिए. एरियर पर अभी बातचीत जारी रहेगी.