काउंसिल फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग (CIEU-Council for International Economic Understanding) ने कहा, आईपीओ फंडिंग एक अधिक जोखिम वाला व्यवसाय है अगर यहां मुनाफा अधिक है तो घाटे की भी संभावना बनी रहती है.
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर गुजरे कुछ दिनों से काफी सरगर्मी है. इस बात की उम्मीद है कि सरकार 1 जुलाई से इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बहाल कर देगी. पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें भी बार-बार आ रही हैं कि सरकार जल्द ही इसका ऐलान करने वाली है.
हालांकि, हकीकत में अभी तक सरकार की ओर से इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है. दूसरी ओर, इसे लेकर अफवाहें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं. एक अफवाह में तो एक सरकारी दस्तावेज ही बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया. इस दस्तावेज में कहा गया है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) पर लगी रोक हटा दी है. हालांकि, शनिवार को वित्त मंत्रालय ने इस तरह के दस्तावेज या आदेश को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज बताया है.
फर्जी दस्तावेज
शनिवार रात वित्त मंत्रालय के एक ट्वीट में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के DA (dearness allowance) और केंद्र सरकार के पेंशनरों को DR(dearness relief) जुलाई 2021 से बहाल किए जाने का दावा करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर चल रहा है.
A document is doing rounds on social media claiming resumption of DA to Central Government employees & Dearness Relief to Central Government pensioners from July 2021.
𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗢𝗠 𝗶𝘀 #𝗙𝗔𝗞𝗘. 𝗡𝗼 𝘀𝘂𝗰𝗵 𝗢𝗠 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝐆𝐎𝐈. pic.twitter.com/HMcQVj81Sf
वित्त मंत्रालय ने कहा है, “ये OM (office memorandum) फेक है. इस तरह का कोई OM सरकार ने जारी नहीं किया है.”
1 साल से अटका है DA
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 1 जनवरी 2020 से रुका हुआ है और इसके 1 जुलाई 2021 से बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है.
हालांकि, जून को खत्म होने में अब बस तीन दिन बचे हैं और अभी तक सरकार की ओर से इस बाबत कोई बयान नहीं आया है. कम से कम 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी 2020 की शुरुआत से इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं.
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स की DR की पिछली 3 किस्तों की पेमेंट रोकी गई है. इसमें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्तें शामिल हैं.
गौरतलब है कि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया गया था और बाद में जून 2020 में भी इसमें 3 फीसदी की बढ़ेतरी की गई थी. इसके साथ ही, जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता 4 फीसदी और बढ़ाया गया.