7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) के लिए अच्छी खबर है. पिछले साल से रुका हुआ महंगाई भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है. खुद वित्त मंत्रालय ने माना है कि रुके हुए डीए का भुगतान जल्द किया जाएगा. इससे केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) देने की तैयारी कर ली है. पिछले एक साल से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान (7th Pay Commission) कर दिया जाएगा. रोके गए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीनों किस्तों का भुगतान होगा. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने बताया कि उन्हें 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाली दरों पर किस्तों का भुगतान किया जाएगा.
सरकार ने बचाए 37,430 करोड़ रुपए
वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में दिए लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान रोकी गईं महंगाई भत्ते की किस्तों से 37,430.08 करोड़ रुपए की बचत की है. इसका इस्तेमाल महामारी से निपटने में किया गया. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और पेंशभोगियों के महंगाई राहत की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किस्तों को रोका गया था. लेकिन, अब इसका भुगतान जल्द कर दिया जाएगा. साथ ही डीए पर से होल्ड भी हट जाएगा. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. पिछले साल जनवरी में कैबिनेट ने इसमें 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी. इससे महंगाई भत्ता 21 फीसदी हो गया था. लेकिन, इसका भुगतान नहीं किया गया.
तीन किस्तों का मिलेगा पैसा
सरकार को तीन किस्तों का भुगतान करना है. जनवरी 2020 का 4 फीसदी, इसके बाद जून 2020 में महंगाई भत्ता 3% और बढ़ाया गया. जनवरी 2021 में 4% का इजाफा हुआ है. मतलब कुल 28% महंगाई भत्ता मिलना तय है. इसके अलावा जून 2021 तक रोक होने की वजह से जुलाई में जून के महंगाई भत्ते का भी भुगतान होगा. मतलब 4 फीसदी और बढ़ने की उम्मीद है. रोक हटने के बाद कुल DA बढ़कर 32 फीसदी पहुंच सकता है. हालांकि, इस पर सरकार की तरफ से फिलहाल कोई सफाई नहीं आई है.
18 महीने के एरियर की डिमांड
ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन (AIRF) के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र के मुताबिक, डीए की राशि जारी करने के लिए सरकार तैयार है. लेकिन, कर्मचारी संगठन अब एरियर की भी मांग कर रहे हैं. इसके लेकर केंद्र और कर्मचारी संगठनों के बीच बैठकों का दौर जारी है. शिव गोपाल मिश्र के मुताबिक, कर्मचारियों की मांग जायज है. कोरोना के दौरान भत्ते पर रोक लगाए जाने का किसी कर्मचारी ने विरोध नहीं किया था. लेकिन, अब 30 फीसदी की बढ़ी हुई दर से डीए का हक बनता है. सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी कर्मियों को डीए मिलेगा, लेकिन अब लड़ाई एरियर की है. जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों का एरिया बकाया है.