हवाई किरायों पर लगेगी कैपिंग!

हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए इनदिनों एयरलाइन कंपनियां लगातार हवाई किराये में इजाफा करती जा रही हैं. मगर किराये के नाम पर एयरलाइन कंपनियों की मनमानी अब नहीं चलेगी. दरअसल एक संसदीय पैनल ने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की है. जिसमें सिफारिश की है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय सभी एयरलाइनों के लिए “उचित ऊपरी किराया सीमा” तय करें. इससे हवाई परिवहन के लिए आम आदमी की पहुंच बढ़ेगी.

हवाई किरायों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए संसदीय समिति ने एविएशन मंत्रालय को हवाई किरायों पर कैपिंग लगाने का सुझाव दिया है. गुरुवार को संसद में पेश हुई संसदीय समिती की रिपोर्ट में कहा गया है कि हवाई यात्रा को सामान्य नागरिकों की पहुंच में रखने के लिए एविएशन मंत्रालय को सभी उड़ानों पर अधिकतम किराए के लिए जायज कैपिंग लागू करनी चाहिए. इसके साथ ही मंत्रालय को विमान कंपनियों को अधिकतम कैपिंग को लागू करने के लिए प्रोत्‍साहित करना चाहिए.

हवाई किराये को लेकर ये रिपोर्ट परिवहन, पर्यटन और संस्कृति के लिए बनाई गई संसदीय स्थायी समिति ने सौंपी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय को सभी एयरलाइनों को ‘प्राइस लॉक’ विकल्प लागू करने के लिए भी एक सिस्‍टम तैयार करना चाहिए. जिसमें ग्राहक मामूली शुल्क के साथ या उसके बिना अपनी सीट आरक्षित कर सकें. इससे ग्राहकों को टिकट के लिए पहले पेमेंट किए बिना सीट रिजर्व करने की सुविधा मिलेगी.

वाईएसआरसीपी सांसद वी विजयसाई रेड्डी के नेतृत्व वाले पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को विमान संचालन की लागत, सेवा से जुड़ी विशेषताएं, लाभ और प्रचलित टैरिफ आदि का ध्‍यान रखते हुए एक उचित ऊपरी किराया सीमा लागू करना चाहिए. ये नियम सभी एयरलाइनों के लिए होना चाहिए. इससे आम इंसान की हवाई सफर के लिए पहुंच बढ़ेगी.