कंप्यूटर-लैपटॉप इंपोर्ट पर बैन 3 महीने के लिए टला

सरकार ने कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट के फ्री इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को कुछ समय के लिए टाल दिया है. भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने घोषणा की है कि 1 नवंबर, 2023 से बिना लाइसेंस के लैपटॉप, कंप्यूटर और उनके पार्ट्स के आयात को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. इस निर्धारित तारीख के बाद इन इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात के लिए वैध लाइसेंस की जरूरत होगी. इसलिए जितने भी पिछले ऑर्डर रुके हुए इसे 31 अक्टूबर, 2023 तक निपटाया जा सकता है.

सरकार ने कंप्यूटर और लैपटॉप इंडस्ट्री की ओर से की गई अपील के चलते अपने फैसले को टाला है. इंडस्‍ट्री सरकार के अचानल इंपोर्ट पर बैन लगाए जाने के निर्णय से सहमत नहीं थे. इससे उन्‍हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, यही वजह है कि उन्‍होंने सरकार से इस बारे में बातचीत की थी. बता दें सरकार ने कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट के फ्री इंपोर्ट पर गुरुवार को प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था. घरेलू स्तर पर कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इनके फ्री इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था, हालांकि लाइसेंस लेकर इंपोर्ट किया जा सकता है. भारत में कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट का अधिकतर इंपोर्ट चीन से होता है और चीन से बढ़ते इंपोर्ट की वजह से भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन वस्तुओं के फ्री इंपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला किया है.

वित्तवर्ष 2022-23 के दौरान भारत में 5.33 अरब डॉलर के लैपटॉप और टैबलेट का इंपोर्ट हुआ जिनमें 4.1 अरब डॉलर का इंपोर्ट अकेले चीन से हुआ. इसी तरह पिछले साल देश में आयात हुए 1.36 अरब डॉलर के कंप्यूटर में 920 करोड़ डॉलर के कंप्यूटर का आयात चीन से हुआ है. सुपर कंप्यूटर और अन्य पर्सनल कंप्यूटर के मामले में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है.

सरकार के इस फैसले के बाद एप्पल और सैमसंग ने फिलहाल के लिए इंपोर्ट पर रोक लगा दी है. ये कंपनियां इंपोर्ट लाइसेंस मिलने के बाद ही इंपोर्ट करेंगी. सरकार ने कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर रोक लगाने के लिए HSN कोड 8471 के तहत इंपोर्ट होने वाली वस्तुओं के आयात पर रोक लगाई है.