दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किए गए ‘पेयजल, स्वच्छता और आवासीय अवस्था’ संबंधी सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है.
Domestic Debt: गैर-संस्थागत क्रेडिट एजेंसियों से कर्ज का हिस्सा 2018 में काफी कम होकर 34 फीसदी हो गया, जो साल 2012 में 44 फीसदी था.