मोइली ने कहा कि GST के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाए जाने की स्थिति में राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए.
सुशील मोदी ने विपक्ष को चुनौती दी कि वे इसे GST काउंसिल में उठाएं. उन्होंने कहा कि विपक्ष काउंसिल की मीटिंग में इसे नहीं उठाता है.