केंद्र सरकार फाइनेंस कमीशन की सलाह के आधार पर राज्य सरकारों के उधार लेने की सीमा घटा रही है
बोड़ला विकासखण्ड के ग्राम राजानंवागांव और आसपास गांव की 10 महिलाएं अपने जीवन को बदलने के लिए गौरी स्व. सहायता समुह तैयार की.
भारत में minimum wage केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर तय होता है. नेशनल लेवल पर न्यूनतम वेतन 176 रुपये रोजाना है. ये 4,576 रुपये मासिक बैठता है.
देश के पास PPP मॉडल का अच्छा-खासा अनुभव है. इसके तहत सरकारें और निजी कंपनियां मिलकर हॉस्पिटल और दूसरी कैपेसिटी तैयार कर सकती हैं.
देश में कोविड से मरने वाले लोगों को मुआवजा देने का कोई स्पष्ट नियम नहीं है. न ही अभी तक किसी राज्य ने इसके लिए कोई पॉलिसी तैयार की है.