RBI On Moratorium: ऐसे लेनदार जिन्होंने रेजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 में कर्ज के रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा उठाया था उनके लिए बैंक मोरेटोरियम की अवधि 2 साल तक बढ़ा सकता है.
Digital Banking: RBI गवर्नर ने कहा है कि RTGS और NEFT सुविधा के लिए सेंट्रलाइज़्ड पेमेंट सिस्टम की मेंबरशिप को नॉन-बैंक के लिए भी खोला जाएगा.
Payments Bank के पास कैश या डिपॉजिट जमा कराने, डेबिट और ATM कार्ड जारी करने का अधिकार है. ये कर्ज या क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं नहीं दे सकते
RBI Credit Policy: रेपो रेट में बदलाव से ग्राहकों की लोन की EMI पर असर पड़ता है. रेपो रेट बढ़ने से आपकी EMI का बोझ बढ़ने की आशंका रहती है.
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेगुलेशंस का काम फिनटेक सेक्टर में इनोवेशन की राह में मुश्किलें खड़ी करने की बजाय इसमें मदद देना है.
राजस्व की जरूरत और सरकारों की मजबूरी पूरी तरह से समझ में आती है. लेकिन इसके साथ ही यह भी समझने की जरूरत है कि इसका मुद्रास्फीति पर भी प्रभाव पड़ता है.
Petrol-Diesel Price- MPC minutes कार्यक्रम में बोलते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि दिसंबर महीने में CPI (फूड और फ्यूल छोड़कर) 5.5 फीसदी रहा है.
Gilt Account: भारत एशिया का पहला देश होगा जहां ये सुविधा होगी. फिलहाल US, ब्राजील जैसे चुनिंदा देशों में इसकी सुविधा है. इस कदम के जरिए उनकी कोशिश है कि रिटेल निवेशक के पास भी सरकारी बॉन्ड में निवेश का मौका हो.
RBI गवर्नर ने कहा कि इस फैसले से निवेशक बढ़ेंगे और रिटेल निवेशकों के पास सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश का भी मौका होगा.
RBI Credit Policy: रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GDP ग्रोथ 10.5 फीसदी रहने का आउटलुक जारी किया है.