फिलहाल, महंगाई भत्ता 17 फीसदी है. अगर 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो कुल भत्ता 21 फीसदी हो जाएगा. इससे सीधे तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी वृद्धि होगी.
मनरेगा की शुरुआत साल 2006 में हुई थी. उसके बाद कोविड संकट को देखते हुए पहली बार इसका बजट 1 लाख करोड़ रुपये के पार गया पहुंचा है.
इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बाउंसबैक करेगी. अगले फिस्कल ईयर में देश की रियल GDP ग्रोथ रेट 11 फीसदी रहने का अनुमान है.
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANIDHI Scheme) के तहत स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केट उपलब्ध कराएगा.