वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को अंतरिम बजट (Budget) पेश करने वाली हैं. ये मोदी सरकार (Modi Govt) के 10 साल के कार्यकाल का 11वां बजट और दूसरा अंतरिम बजट है.
किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना रुपए बढ़ाए जाने के विकल्पों पर विचार कर रही है
आज दोपहर तीन बजे होने वाली बैठक में वित्त मामलों पर गठित संसद की स्थायी समिति अलग-अलग एसोसिएशन और एक्सपर्टस के साथ विचार विमर्श करने जा रही है.
चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) में अब तक सरकार को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) से लाभांश के रूप में 8,572 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं.
श्री ठाकुर ने सभी से इस अभियान में उत्साहपूर्वक शामिल होने और संकल्प से सिद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने को कहा है.
टेलीकॉम सेक्टर में 100 प्रतिशत तक एफडीआई को मंजूरी देने का ऐलान हुआ है. अब विदेशी कंपनियां भारत में किसी कंपनी में अपना पूरा शेयर लगा सकेगी.
Azadi ka Amrit Mahotsav: एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर में शुरू की गई 5 इकाइयों से 29.68 करोड़ रुपये के निजी निवेश का लाभ मिलेगा.
विवाद से विश्वास कानून के तहत विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क के निपटाने का विकल्प मिलता है.
नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली जैसे क्षेत्रों में संरक्षित किया जाएगा. संपत्ति का हस्तांतरण उचित नीतियों के मुताबिक ही होगा.
13 हजार पब्लिक व 9 हजार प्राइवेट हॉस्पिटल तक Ayushman Bharat योजना का विस्तार हो चुका है.