जीएसटी स्पष्टीकरण पर अंतिम फैसला जीएसटी परिषद लेगा, इंडस्ट्री का कहना है कि जीएसटी स्लैब के अनुसार टैक्स लगना चाहिए
योजना उन संस्थाओं के लिए है, जो 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले कर अधिकारी की ओर से जारी आदेशों के खिलाफ अपनी अपील दाखिल नहीं कर सके थे
तय किए गए लक्ष्य से ज्यादा जीएसटी और वैट कलेक्शन की संभावना
इस बदलाव का 26 अक्टूबर से पहले हुए लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा
एक अक्टूबर से विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया
GST अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग एक लाख करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया था.
विभाग ने इन कंपनियों को अपने विदेशी अधिकारियों को किए गए वेतन भत्तों के भुगतान पर 18 फीसदी की दर से टैक्स चुकाने को कहा है
जीएसटी प्राधिकरण ने 2019-20 के लिए मांग आदेश एवं जुर्माना नोटिस जारी किया
जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक में मिलट या मोटे अनाजों के आटे से बने उत्पादों पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया गया है
GST काउंसिल की अहम बैठक 7 अक्टूबर को, इन मुद्दों पर फैसला संभव!