कई राज्य अपने यहां आंध्र प्रदेश की तर्ज पर गारंटीड पेंशन योजना को लागू करने की योजना बना रहे हैं.
प्राइवेसी मुद्दे को लेकर उठ रहे हैं सवाल
फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान होता है. फास्टैग प्रणाली को 2016 में पेश किया गया था.
NHAI: अगर टोल पर किसी कारण वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक होती है तो, उस स्थिति में सभी वाहनों को बिना टोल दिए जाने की अनुमति होगी.
GPS-Based Tolling: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही जीपीएस बेस्ड टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है.
सरकार का इरादा अगले एक साल में सभी टोल बूथ खत्म करने का है. अब गाड़ियों से टोल जीपीएस के जरिए अपने-आप कट जाएगा.