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क्रिप्टोकरेंसी को जल्द जल्द कानूनी दर्जा मिलने की उम्मीद
Cryptocurrency: सरकार ने जो नया ड्राफ्ट बिल तैयार किया है उसमें आभासी मुद्राओं को उनके उपयोग के मामलों के आधार पर विभाजित करने का प्रस्ताव है.
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क्या आपको पता है कि सरकारी खर्चों का हिसाब कौन रखता है?
लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत गठित एक स्थायी संसदीय समिति है.
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15 सितंबर तक एयर इंडिया के लिए वित्तीय बोलियां संभव
Air India: विजेता बोलीदाता द्वारा सभी नियामक मंजूरी प्राप्त करने के बाद, लेनदेन वित्त वर्ष 22 के अंत तक समाप्त हो सकता है.
