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कोविड-19 से मरने वालों के परिवार को चार लाख मुआवजे पर विचार
Covid-19: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से उन्हें कुछ समय देने का अनुरोध किया, ताकि वह याचिकाओं पर जवाब दाखिल कर सकें.
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फ्री वैक्सीन, अनाज सरकार पर पड़ेगा भारी, खजाने पर आएगा इतना बोझ
Free Vaccination And Food: लोगों को निशुल्क टीका और खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा
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प्रधानमंत्री जी, अब जिम्मा उठाया है तो वैक्सीनेशन में तेजी भी लाएं
वैक्सीन्स की कमी, इसकी खरीदारी और विदेशी कंपनियों से सौदेबाजी एक जटिल काम था. इन चुनौतियों से निपटना राज्यों के लिए मुश्किल हो गया था.
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बड़ी संख्या में नई नौकरियों के लिए स्टार्टअप्स को सपोर्ट दे सरकार
स्टार्टअप्स का उभार देश में फल-फूल रही आंत्रप्रेन्योरशिप की भावना का संकेत देता है. इसने ऐसे युवाओं को एक नई दिशा दी है जो कि अपनी रेगुलर जॉब से संतुष्ट नहीं हैं
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क्या बढ़ेगी आपकी तनख्वाह, न्यूनतम वेतन के लिए सरकार ने बनाया पैनल
भारत में minimum wage केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर तय होता है. नेशनल लेवल पर न्यूनतम वेतन 176 रुपये रोजाना है. ये 4,576 रुपये मासिक बैठता है.
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नई निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने केन्द्र, फेसबुक और वॉट्सऐप से मांगा जवाब
WhatsApp: वॉट्सऐप का दावा है कि यदि उसके खिलाफ फैसला आता है तो भारत में सेवाएं दे रहे ग्रोसरी ऐप और ऑनलाइन डॉक्टर के अपॉइंटमेंट दिलाने वाले ऐप्स भी प्रभावित होंगे.
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कोविड से मौत पर होने पर क्या है मुआवजे का नियम, क्यों केंद्र ने इस पर पीछे खीचें कदम
देश में कोविड से मरने वाले लोगों को मुआवजा देने का कोई स्पष्ट नियम नहीं है. न ही अभी तक किसी राज्य ने इसके लिए कोई पॉलिसी तैयार की है.
