सरकार ने बजट में महिला स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने पर ध्यान दिया.
सब्सिडी योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों के एएवाई परिवारों को चीनी पर प्रति माह 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है.
मनरेगा जैसी योजनाओं में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बजट में आवंटन की राशि को बड़े स्तर पर बढ़ाया गया है.
इससे पहले वित्त वर्ष 2023-2024 में कैपेक्स 10 लाख करोड़ रुपए था.
इस अंतरिम बजट में सरकार ने कई ऐसे ऐलान किये हैं जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा.
वित्त मंत्री ने कहा- विकसित भारत का मिशन एक संपन्न भारत का सपना, नेचर के साथ समन्वय में ये सपना पूरा होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को अंतरिम बजट 2024 पेश किया. बजट में आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया है.
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का बुधवार को निर्देश दिया था.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जाने से पहले उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ अपने कार्यालय के बाहर तस्वीर खिंचवाई.
एनएचएआई ने इससे पहले कहा था कि खाते में राशि होने के बावजूद अधूरे केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय कर दिए जाएंगे.