नए इनकम टैक्स पोर्टल पर 43 समस्याएं, टैक्स प्रोफेशनल्स के संगठन का बयान

नए इनकम टैक्स पोर्टल में आ रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है.

आयकर संबंधी पेशेवर सेवाएं देने वालों के संगठन डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल्स एसोसियेशन (डीपीटीए) ने कहा है कि हाल में शुरू किए गए नए आयकर पोर्टल (New Income Tax Portal) पर उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. डीपीटीए ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में दावा किया कि इस पोर्टल में करीब 40 समस्याएं हैं. डीपीटीए ने वित्त मंत्री से विवाद से विश्वास योजना के तहत करों के भुगतान के लिए अंतिम तारीख को दो महीने आगे बढ़ाने और साथ ही 30 जून तक, बकाया टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट पेश करने एवं दूसरी औपचारिकताओं के अनुपालन की तारीख बढ़ाने की अपील की.

संगठन ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से ज्यादातर राज्यों में कार्यालयों में काम नहीं हो रहा है, इसलिए तारीखें आगे बढ़ायी जानी चाहिए.

विवाद से विश्वास योजना

डीपीटीए की प्रतिनिधित्व समिति के चैयरमैन नारायण जैन ने कहा कि नए पोर्टल (New Income Tax Portal) पर विवाद से विश्वास योजना (वीएसवी) के तहत भगुतान का कोई विकल्प नहीं है जिसकी वजह से टीडीएस/टीसीएस स्टेटमेंट दायर नहीं हो पा रहा है. इसी तरह धारा 12एबी एवं 80 जी के तहत सोसाइटी एवं न्यास आदि के नये पंजीकरण के लिए आवेदन देने के लिए फार्म 10ए नहीं उपलब्ध है जबकि इसके लिए आखिरी तारीख 30 जून है.’

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘धारा 143(1) के तहत आईटी संज्ञान एवं घोषणा डाउनलोड नहीं की जा सकती, डीआईएन संख्या भी अपने आप भरी जा रही,, आयकर भुगतान चालान संख्याएं सत्यापित नहीं हो रहीं, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र पंजीकृत नहीं हो रहा या अपडेट नहीं हो रहा, नयी बनी कंपनियों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा, ई-प्रोसिडिंग्स टैब भी काम नहीं कर रहे.’

इंफोसिस के साथ बैठक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जून, मंगलवार को इंफोसिस के अधिकारियों से होने वाली बैठक से पहले इंडस्ट्री के संगठनों से सुझाव मंगवाए थे. वित्त मंत्री ने संगठनों को 18 जून तक दिक्कतों का ब्यौरा देने की बात कही थी.

गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी 22 जून को इंफोसिस के साथ बैठक कर इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग के नए पोर्टल पर आ रही दिक्कतों पर चर्चा करेंगे. इसमें ICAI के सदस्य, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स, टैक्सपेयर भी शामिल होंगे और इंफोसिस की टीम तकनीकि दिक्कतों पर सफाई देगी.

(PTI इनपुट के साथ)