भारत की दिग्गज ऑटोमोटिव प्रमुख मारुति सुजुकी को टैक्स डिमांड नोटिस मिला है. कंपनी ने बताया कि उसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal) यानी सीईएसटीएटी, चंडीगढ़ ने 2.5 करोड़ की टैक्स डिमांड नोटिस मिला है. कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने कहा कि वह इस डिमांड के अगेंस्ट देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी.
मारुति सुजुकी को 2.5 करोड़ की टैक्स डिमांड नोटिस
मारुति सुजुकी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि ने उसे 2.5 करोड़ की टैक्स डिमांड नोटिस मिला है जिसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी. कंपनी का कहना है कि इस नोटिस का कंपनी के फाइनेंसियल गतिविधि, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के अनुसार, टैक्स डिमांड नोटिस 15 अप्रैल, 2006 और 31 मार्च, 2010 के बीच चार साल की अवधि के लिए है, जिसमें ₹11.5 करोड़ की मांग को संशोधित कर 2.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है.
एक्सचेंज फाइलिंग में दी जानकारी
एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, कंपनी को CESTAT, चंडीगढ़ से 16 अप्रैल 2024 को एक नोटिस मिला है, जिसमें कुछ सेवाओं पर रिवर्स चार्ज के आधार पर टैक्स सर्विस के मामले में कंपनी द्वारा 5 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2010 की अवधि के लिए दायर अपील को अनुमति दी गई है. कंपनी के खिलाफ मूल कुल मांग 115 मिलियन रुपये थी, जो अब संशोधित होकर कुल मांग 25 मिलियन रुपये है.