केंद्र ने राज्यों को जारी किए 1.42 लाख करोड़ रुपए, सबसे ज्यादा यूपी को फायदा
राज्यों को ये रकम केंद्रीय करों में मौजूद उनकी हिस्सेदारी के तहत दिया जाएगा
विभिन्न सामाजिक कल्याण और विकास योजना को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्यों को 1.42 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया. राज्यों को ये रकम केंद्रीय करों में मौजूद उनकी हिस्सेदारी के तहत दिया जाएगा. सरकार ने गुरुवार को कर हस्तांतरण (Tax Devolution) की दो किस्तें जारी करने की मंजूरी दी. इसमें सबसे ज्यादा रकम यूपी को मिलेगी.
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार भविष्य में जारी की जाने वाली किस्त अतिरिक्त कर के तौर पर होगा. इससे पहले सरकार ने 12 फरवरी को 71,061 करोड़ रुपए दिए थे. नई जारी होने वाली किस्तों में सबसे ज्यादा राशि यूपी को मिलेगी, जो लगभग 25,495 करोड़ रुपए होंगे. इसके बाद बिहार को (14,295 करोड़ रुपए), मध्य प्रदेश (11,157 करोड़ रुपए), पश्चिम बंगाल (10,692 करोड़ रुपए), महाराष्ट्र (8,978 करोड़ रुपए), राजस्थान (8,564 करोड़ रुपए), ओडिशा (6,435 करोड़ रुपए) और तमिलनाडु को (5,797 करोड़ रुपए) मिलेंगे.
बता दें ये धनराशि वित्त आयोग की ओर से तय किए गए पूर्वनिर्धारित फॉर्मूले के आधार पर राज्यों को आवंटित की जाती है, जो जनसंख्या, क्षेत्र और राजकोषीय क्षमता सहित मानदंडों को ध्यान में रखते हैं. मौजूदा नियमों के तहत, केंद्र की ओर से एकत्र किए गए करों का 41% राज्यों के साथ साझा किया जाता है, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान ये रकम 14 किस्तों में जारी की जाती है. विशेषज्ञों का मानना है कि नए टैक्स हस्तांतरण से राज्यों को अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनावों में अपने खर्च की गति को बनाए रखने में मदद मिलेगी.
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