NPS और अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स को मिलेगी बड़ी सुविधा, PFRDA ने की तैयारी
पीएफआरडीए एनपीएस और एपीवाई के लिए इंफॉर्मेशन हेल्प डेस्क बनाएगा, जिससे नई पेंशन योजनाओं पर लोगों को मदद मिलेगी.
पेंशन नियामक पीएफआरडीए नई पेंशन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए हेल्पलाइन शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए विभिन्न पार्टियों से बोलियां मंगाई गई हैं. पीएफआरडीए इस योजना के तहत एनपीएस और एपीवाई के लिए इंफॉर्मेशन हेल्प डेस्क बनाएगा, जिससे नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना जैसी नई पेंशन योजनाओं पर लोगों को मदद मिलेगी. इस हेल्प डेस्क पर एनपीएस और एपीवाई के मौजूदा सब्सक्राइबर्स को सुविधाएं मिलेंगी. इतना ही नहीं, यहां संभावित सब्सक्राइबर्स के मन में नई पेंशन योजनाओं के बारे में जो भी दुविधाएं हैं उन्हें भी दूर किया जा सकेगा.
सब्सक्राइबर्स को होगा फायदा
पीएफआरडीए का मानना है कि हेल्पलाइन शुरू करने से सब्सक्राइबर्स बढ़ने में मदद मिल सकती है.पीएफआरडीए ने वित्त वर्ष 2023-24 में एनपीएस के तहत 13 लाख कॉरपोरेट व इंडिविजुअल सब्सक्राइबर जोड़ने का लक्ष्य तय किया था. हालांकि अब तक 5 लाख से थोड़े अधिक सब्सक्राइबर ही जोड़े गए हैं. ऐसे में नियामक को उम्मीद है कि हेल्पलाइन से सब्सक्राइबर्स बढ़ाए जा सकेंगे.
कौन लगा सकता है बोली?
हेल्पलाइन योजना के लिए पीएफआरडीए अलग से इंफ्रा नहीं लगाना चाहता है. इसके लिए नियामक ने कॉल सेंटर ऑपरेटर्स से बोलियां मंगाई है, जिसमें भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी बोली लगा सकती है. लेकिन इसमें कंसोर्टियम यानी एक से ज्यादा कंपनियों के द्वारा मिलकरबोली नहीं लगाई जा सकती है. बोली लगाने वाली कंपनी के पास कॉल सेंटर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉन्टैक्ट सेंटर या आईटीईएस से जुड़ी सेवाओं का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा, बोली लगाने वाली कंपनियों के पास पिछले 3 साल में कम से कम दो वित्तीय संस्थानों और एक सरकारी संगठन के लिए काम करने का अनुभव भी अनिवार्य है. यानी बोली लगाने के लिए कंपनियों की पात्रता तय कर दी गई है.
पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज
गौरतलब है कि देश में पुरानी पेंशन योजना को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है. कई राज्यों ने कर्मचारियों की डिमांड पर फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला लिया है. इसे देखते हुए अब केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से भी ओपीएस की डिमांड तेज हो चुकी है. इस बीच सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और अटल पेंशन योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए इनके फायदों का विस्तार कर रही है.