SWAMITVA Scheme: PM मोदी 4.09 लाख लोगों को देंगे ई-प्रॉपर्टी कार्ड, जानें गांवों के लिए क्या है ये स्कीम
SWAMITVA: 6 राज्यों में फिलहाल ये स्कीम चलाई जा रही है. इसमें हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र शामिल हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4.09 लाख लोगों को स्वामित्व स्कीम (SWAMITVA Scheme) के तहत ई-प्रॉपर्टी कार्ड (E-Property Card) जारी करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई-संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारम्भ करेंगे और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी प्रदान करेंगे.
PM to launch distribution of e-property cards under SWAMITVA scheme on 24th April. https://t.co/IwpjLiWfZu
via NaMo App pic.twitter.com/F5ZTdgkzP1
— PMO India (@PMOIndia) April 24, 2021
क्या है SWAMITVA स्कीम?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के उपलक्ष्य पर इसके पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी. राज्यों में राजस्व विभाग और लैंड रिकॉर्ड विभाग की स्कीम का क्रियान्वयन कर रहे हैं.
स्कीम के तहत गांवों में संपत्ति के लिए प्रमाणिकता जारी करने की सुविधा दी जाती है और इसमें ड्रोन के जरिए सर्वे किए जाते हैं. दूर दराज के गांवों में भी परिवारों को उनके घरों के लिए प्रॉपर्टी अधिकार प्राप्त होंगे. इसके जरिए भविष्य में अगर उन्हें कर्ज लेना हो या बैंक से अन्य वित्तीय सहायता लेनी हो तो इस अधिकार के आधार पर वे सुविधाओं का फायजा उठा सकेंगे. यानी अपनी प्रॉपर्टी पर अधिकार का प्रमाण प्राप्त कर वे इसे बतौर फाइनेंशियल एसेट इस्तेमाल कर सकेंगे.
साथ ही इस स्कीम के जरिए जमीन का रिकॉर्ड हो पाएगा और गांवों में बेहतर प्लानिंग हो सकेगी. इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली भी की जा सकेगा. वहीं मंत्रालय के मुताबिक जुटाई गई जानकारी से गांवों के इंफ्रा और मैप का इस्तेमाल कोई भी विभाग अपने काम के लिए इस्तेमाल कर पाएगा. सरकार का कहना है कि इससे ग्राम पंचायत डेवलेपमेंट प्लान में सुधार हो सकेगा.
वहीं प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों और कानूनी मसलों का हल निकालना भी आसान हो सकेगा.
किन राज्यों में स्कीम जारी?
SWAMITVA की वेबसाइट के मुताबिक 6 राज्यों में फिलहाल ये स्कीम चलाई जा रही है. इसमें हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र शामिल हैं. कुल 50,000 गांवों में से 4143 गांवों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड बनाए गए हैं.