उत्तर प्रदेश सरकार की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 11 शहरों में जल्द ही बड़ी आवासीय योजनाएं लाने की योजना है. इस योजना के तहत गरीबों और निम्न मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए 20 फीसद घर अनिवार्य रूप से बनाए जाएंगे. राज्य सरकार लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर और प्रयागराज में आवासीय योजनाएं लाएगी. इन शहरों में अर्बन सीलिंग में फंसी करीब 1,137.26 हेक्टेयर जमीन मिलेगी.
फंसी हुई जमीनों पर बनेंगे मकान
11 शहरों में अर्बन सीलिंग की काफी जमीनें फंसी हुई है. इनमें से कई जमीने ऐसी हैं जिन पर अवैध तरीके से कब्जा हो रखा है या फिर कई जमीनों पर कोर्ट में केस चल रहा है. इन जमीनों को खाली कराकर अलग-अलग शहरों में मकान बनाएं जाएंगे. साल की शुरुआत में आवास विभाग ने शहरों में जमीन की कमी का समाधान निकालते हुए अर्बन सीलिंग जमीनों पर मकान बनाने को कहा था. जिसके बाद प्रदेश के 11 प्राधिकरणों ने अपने पास ऐसी जमीन होने की जानकारी दी थी.
कहां है कितनी महंगी जमीन
आजमगढ़, फिरोजाबाद, खुर्जा, मुजफ्फरनगर, उरई, सहारपुर, और कुशीनगर के पास तीन हेक्टेयर से कम जमीन है. लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या जैसे विकास प्राधिकरणों के पास 50 हेक्टेयर से अधिक जमीन है और अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है.