कौन है मध्यम वर्ग? तय करेगी सरकार

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में मध्यमवर्ग के नई योजना की घोषणा की थी. घोषणा में किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी या चॉल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को अपना मकान खरीदने या बनाने में मदद करने की बात कही थी. लेकिन मध्यम वर्ग में कौन शामिल होगा, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा तय नहीं थी. अब इसी सिलसिले में सरकार यह तय करने की योजना बना रही है कि आखिर मध्यम वर्ग में किन लोगों को शामिल किया जाएगा. सरकार अब इनकम स्टैंडर्ड, लोकेशन और घरों के प्रकार के बारे में जानकारी देगी जिससे वो मध्यम वर्ग आवास योजना के लिए लाभार्थियों का चयन कर सके.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से स्पेसिफिकेशन्स को अंतिम रूप देने के बाद उन्हें वित्त मंत्रालय भेजा जाएगा. वित्त मंत्रालय फिर योजना के लिए आवंटित की जाने वाली राशि का तय करेगा. मध्यम वर्ग की परिभाषा पर अभी काम किया जा रहा है जो योजना के साथ आएगी. इसे आय, प्रकार और आवास के स्थान से जुड़े बिन्दुओं पर परिभाषित किया जाएगा.

क्या थी घोषणा?

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ‘किराए के घरों, झुग्गियों, चॉल और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले’ मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी. यह घोषणा सरकार के बड़े ‘सभी के लिए आवास’ मिशन की तर्ज पर थी, जिसमें प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) -शहरी और प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण या ग्रामीण योजनाएं शामिल हैं.

अतिक्रमण क्षेत्रों को किया जा सकता है खाली

अंग्रेजी अखबार मिंट में छपी खबर के मुताबिक JMS ग्रुप के प्रबंध निदेशक पुष्पेंद्र सिंह ने नई योजना से रियल एस्टेट सेक्टर में सकारात्मक प्रभाव लाने की उम्मीद जताई है. एनारॉक ग्रुप के अध्यक्ष अनुज पुरी ने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना से आसानी से पुनर्विकास के लिए स्लम एरिया जैसे अतिक्रमण क्षेत्रों को मुक्त करने की संभावना है.

यह स्कीम ऐसे टाइम पर आई है जब भारत के आवासीय बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा रही है. रियल एस्टेट की बढ़ती लागत के कारण कई घर खरीदारों को घर खरीदने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

शहरी आवास योजना का विस्तार नहीं होगी यह योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा इस योजना से किराए के घरों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा. सीतारमण ने कहा कि यह योजना चॉलों और अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को कवर करेगी. हालांकि, वित्त मंत्री ने साफ किया था कि मध्यम वर्ग के लिए आगामी आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन का विस्तार नहीं होगी.

शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए जून 2015 में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन शुरू किया गया था.