Ghaziabad: PM आवास योजना के तहत मिलने वाले फ्लैट अब होंगे महंगे
Ghaziabad: डेवलेप्मेंट चार्ज बढ़ाने का फैसला लिया गया है. जिले में अब 3,314 रुपये प्रति Sq Mt के भाव पर नए घरों के लिए मैप सैंक्शन होंगे.
महाराष्ट्र सरकार ने रजिस्ट्रेशन कार्यालयों की भीड़ को रोकने के लिए स्टांप शुल्क देने के बाद प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए घर खरीदारों को चार महीने तक की छूट दी गई थी
गाजियाबाद में अब प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घर खरीदने जा रहे हैं तो जेब ज्यादा ढीली होगी. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (Ghaziabad Development Authority) ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले नए फ्लैट की कीमतें बढ़ा दी हैं. अब PMAY स्कीम में घर खरीदने के लिए 6 लाख रुपये देने होंगी जबकि पहले सिर्फ 4.5 लाख रुपये देना होता था.
गाजियाबाद डेवलेप्मेंट अथॉरिटी के वाइस-चेयरमैन कृष्णा करुणेश ने कीमतों में हुए इस बदलाव की जानकारी दी है. गाजियाबाद डेवलेप्मेंट अथॉरिटी की चेयरपर्सन अनीता सी मेशराम की अध्यक्षता में हुई बैठक में डेवलेप्मेंट चार्ज में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है.
गाजियाबाद (Ghaziabad) में अब 3,314 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के भाव पर नए घरों के लिए मैप सैंक्शन होंगे. वहीं लोनी, मोदीनगर और मुरादनगर में 1,200 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर का डेवलेप्मेंट चार्ज तय किया गया है.
प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या रियायत?
प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) (PMAY-U) के तहत अलग-अलग आय वर्ग के लोग अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं. सरकार स्कीम के तहत घर खरीदने पर सब्सिडी देती है. स्कीम के तहत किस वर्ग को कितनी की छूट मिलती है, इस टेबल में देखें:
PMAY के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कैटेगरी के लोग 30 स्क्वेयर मीटर के कार्पेट एरिया का घर ले सकते हैं, हालांकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने हिसाब से इसमें रियायत भी दे सकते हैं. EWS और LIG (लोअर इनकम ग्रुप) वर्ग के लिए महिलाओं में भी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक दिलाने की कोशिश है. EWS कैटेगरी में महिलाओं को को-ओनर बनाने की अनिवार्यता भी है.
2015 में शुरू हुई इस स्कीम के तहत सरकार ने 1.12 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा है. स्कीम के तहत 43 लाख घर बन चुके हैं जबकि 73 लाख घरों के लिए नींव रखी जा चुकी है. अब सरकार ने PMAY-U के तहत 56,368 नए घरों को मंजूरी दे दी है.