रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) जल्दी ही सरकार के खजाने को भर सकता है. केंद्रीय बैंक सरकार को एक बड़ा डिविडेंड देने की तैयारी में है. अगर आरबीआई ये बड़ी रकम सरकार को देता है तो निश्चित ही वित्त वर्ष 2024-25 सरकारी खजाने के लिए शानदार साबित हो सकता है.
उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार भी केंद्रीय बैंक बजट से ज्यादा डिविडेंड दे सकती है. दरअसल, आरबीआई ने ट्रेजरी बिल के जरिए सरकार की उधारी में 60,000 करोड़ रुपये की बड़ी कटौती का ऐलान किया. अब सरकार पिछली उधारी के 60,000 करोड़ रुपये समय से पहले चुकाने की तैयारी कर रही है.
सरकार की आर्थिक हालत में होगी सुधार
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र की वित्तीय स्थिति में जल्द ही सुधार की गुंजाईश बन सकती है. आरबीआई, मई के अंत में अपने अधिशेष राशि यानी सरप्लस अमाउंट को सरकार को भेजने का ऐलान कर सकती है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य आर्थिक सलाहकार कनिका पसरीचा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आरबीआई वित्त वर्ष 2025 में सरकार को 1,000 अरब रुपये यानी 1 लाख करोड़ रुपये भेजेगा.
बजट से ज्यादा डिविडेंड
गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में सरकारी खजाने को 87,400 करोड़ रुपये दिए. यूनियन बैंक की रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि इस साल भी डिविडेंड से मिलने वाली रकम पहले की तरह बजट अनुमान से ज्यादा रह सकती है. अगर आरबीआई सरकार को ये बड़ी रकत देती है तो सरकार को एक बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी.