सार्वजनिक कंपनियों ने भरी सरकार की झोली, 26% अधिक दिया लाभांश

केंद्र सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों से वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 63,000 करोड़ रुपए का लाभांश मिला है. यह संशोधित बजट अनुमान से 26 फीसद अधिक है. कोल इंडिया, ओएनजीसी, पावरग्रिड और गेल जैसे केंद्रीय उपक्रमों के अच्छे लाभांश से कुल प्राप्ति बढ़ी है.

एक फरवरी को पेश बजट में 2023-24 के लिए केंद्रीय उपक्रमों से 50,000 करोड़ रुपए की लाभांश प्राप्ति का संशोधित अनुमान रखा गया था. निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में वास्तविक लाभांश प्राप्ति करीब 26 फीसद बढ़कर 62,929.27 करोड़ रुपए रही.
सरकार को मार्च में ओएनजीसी (2,964 करोड़ रुपए), कोल इंडिया (2,043 करोड़ रुपए), पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (2,149 करोड़ रुपए), एनएमडीसी (1,024 करोड़ रुपए), एचएएल (1,054 करोड़ रुपए) और गेल (1,863 करोड़ रुपए) से अच्छी लाभांश राशि की किस्तें प्राप्त हुईं हैं.

इससे पिछले वित्त वर्ष (2022-23) में लाभांश प्राप्ति 59,952.84 करोड़ रुपए थी. उच्च लाभांश वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय उपक्रमों के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को बताता है. सार्वजनिक उपक्रमों के भुगतान से खुदरा और संस्थागत शेयरधारकों को भी लाभ हुआ है. इससे निवेशकों की रूचि सार्वजनिक कंपनियों के शेयरों में बढ़ने की उम्मीद है.

दीपम के पूंजी पुनर्गठन दिशानिर्देशों के अनुसार जिन केंद्रीय उपक्रमों के पास कारोबारी उद्देश्यों के लिए अपनी पूंजी के अनुकूलतम तरीके से उपयोग की योजना नहीं है, उन्हें उपलब्ध अधिशेष निधि पर पेशेवर नजर रखनी चाहिए. अत्यधिक नकदी रखने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को लाभांश का भुगतान करना आवश्यक है. यह निवेशकों को संबंधित कंपनियों के शेयरों में रुचि बनाए रखने में मददगार होगा. केंद्रीय उपक्रमों, बैंकों और बीमा कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण पिछले तीन साल में 500 फीसद बढ़कर 58 लाख करोड़ रुपए हो गया है. साथ ही, सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी जनवरी 2021 में 9.5 लाख करोड़ रुपए से चार गुना बढ़कर 38 लाख करोड़ रुपए हो गई है.

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