Bank Employees Salary Hike: अगर आप या आपका कोई खास बैंक कर्मचारी है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. बैंक कर्मचारियों की सैलरी में जल्दी ही इजाफा हो सकता है. सार्वजनिक क्षेत्रों के बड़े बैंकों ने 1 नवंबर, 2022 से कर्मचारी वेतन संशोधन की पूरी तयारी कर ली है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि यह वेतन समझौता नवंबर 2022 में समाप्त हो गया है. ऐसे में, नवंबर से हम हर महीने 500 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं. जब तक यह बातचीत अंतिम रूप नहीं ले लेती और हम कर्मचारियों को भुगतान नहीं कर देते, तब तक हमें इसे जारी रखना होगा.
दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय ने इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) को वेतन एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने को कहा है. मंत्रालय ने एक दिसंबर, 2023 तक इस बातचीत को पूरा करने की बात कही है. यानी इस साल दिसंबर तक बैंक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है. अगर दिसंबर तक इस वेतन समझौते पर मुहर लगती है तो कर्मचारियों को तत्काल एरियर मिलना शुरू हो जाएगा.
इन बैंकों ने किए प्रावधान
एसबीआई ने एरियर के लिए अप्रैल-जून के दौरान 1,494 करोड़ रुपए का प्रावधान किया. जबकि नवंबर से अब तक बैंक ने वेतन संशोधन के बाद कर्मचारियों के एरियर के लिए 3,984 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. 30 जून तक पंजाब नेशनल बैंक ने कर्मचारियों के एरियर के लिए 743 करोड़ रुपए, केनरा बैंक ने 729 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ इंडिया ने 451 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएफओ इयान डी सूजा ने कहा कि बैंक ने Q1 FY24 में कर्मचारियों के एरियर के लिए 460 करोड़ का प्रावधान किया है जबकि FY23 के लिए पहले ही 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया चुका है. यानी बैंक के पास एरियर के लिए कुल संचयी प्रावधान 960 करोड़ रुपए हैं.
1 दिसंबर तक हो सकता है फैसला
बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ और आईबीए की उप-समिति के अध्यक्ष रजनीश कर्नाटक ने कहा, ‘केंद्र ने यूनियनों के साथ वेतन समझौते को अंतिम रूप देने के लिए आईबीए को 1 दिसंबर तक का समय दिया है. सरकार ने आईबीए को 1 दिसंबर तक हमारी सिफारिश भेजने की समय सीमा दी है, इसलिए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं. मैं इस समिति का अध्यक्ष हूं, इसलिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा.’
9 बैंक यूनियनों की एकछत्र इकाई, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से आईबी के साथ हुए 12वें द्विपक्षीय समझौते के लिए वेतन संशोधन के लिए औपचारिक द्विपक्षीय बैठक में जारी परिपत्र के अनुसार, यूनियनों ने मांगों का चार्टर प्रस्तुत कर दिया है, और आने वाले कुछ महीनों के भीतर वेतन और सेवा शर्तों में संशोधन पर बातचीत पूरी होने की उम्मीद है. यूनियनों ने इसके साथ ही पांच प्रतिबंध लागू करने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि वेतन समझौते को अंतिम रूप देने और पेंशन में सुधार से संबंधित मुद्दों को यूनियनों के साथ सहजता से हल करना जरूरी है. सरकार ने इन विषयों पर पहले ही देरी कर दी है. हालांकि अब तक यह तय नहीं हुआ है कि बैंक कर्मचारियों के डीए समेत किसी भी भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी.
3 साल से नहीं हुआ वेतन समझौता
दरअसल, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मौजूदा वेतन एग्रीमेंट 1 नवंबर, 2022 को खत्म हो गया है. अब सरकार बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन से इस संबंध में बात कर रही है. गौरतलब है कि बैंक कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा को लेकर पहले भी लंबी बातचीत होती रही है. पिछला वेतन समझौता 3 साल पहले 2020 में पूरा हुआ था. इस समझौते के तहत बैंक कर्मचारियों की सैलरी में 15 फीसद की बढ़ोतरी हुई थी.