सरकार ने छत वाले बिजली पंखों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं. यह कदम बिजली पंखों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और दोयम दर्जे के पंखों के आयात पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने इस संबंध में 9 अगस्त को अधिसूचना जारी की थी.
अधिसूचना में कहा गया कि छत पर लगने वाले बिजली पंखा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) चिह्न के बिना उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात या भंडारण नहीं किया जा सकता है. अधिसूचना प्रकाशित होने के 6 महीने बाद से यह प्रभावी हो जाएगा. तब तक छत वाले इलेक्ट्रिक पंखों के लिए बीआईएस प्रमाणन जरूरी नहीं होगा.
बीआईएस अधिनियम के प्रावधान का पहली बार उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल या कम से कम दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर संबंधित व्यक्ति को दूसरी या उससे ज्यादा बार प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो जुर्माना बढ़ाकर कम से कम पांच लाख रुपये और वस्तु के मूल्य के 10 गुना तक किया जा सकता है. अधिसूचना के अनुसार, घरेलू सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को लागू करने को लेकर समयसीमा के संदर्भ में छूट दी गई है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए यह व्यवस्था अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 12 महीने बाद प्रभावी होगी.