अब 50 की उम्र में मिलेगी वृद्धा पेंशन, झारखंड सरकार ने दी मंजूरी 

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झारखंड सरकार ने 50 साल से अधिक आयु की सभी महिला को प्रति माह 1000 रुपए सर्वजन पेंशन देने की घोषणा की है. इसके साथ ही सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है. साथ ही राज्य कर्मचारियों के लिए होम लोन की राशि 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई है. झारखंड में अब एससी-एसटी वर्ग के अलावा राज्य की सभी महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र से वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जाएगा. इस योजना से राज्य के लगभग 18 लाख लोगों को लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाईं गई.

कैबिनेट में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर

झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई. इनमें महिलाओं को पेंशन के साथ-साथ एक अहम फैसला झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की आगामी सिविल सर्विस परीक्षा में अभ्यर्थियों को उम्र के कट ऑफ डेट में सात साल की छूट देने का है. राज्य में सिविल सर्विस की परीक्षाओं में विगत वर्षों में हुए विलंब की वजह से यह फैसला लिया गया है. इसके तहत अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्त 2017 और न्यूनतम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्त 2024 का कट ऑफ डेट तय किया गया है. इस ऐलान से परीक्षाओं में विलंब के कारण जिन अभ्यर्थियों की उम्र निकल गई है, उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा.

उर्दू शिक्षकों के 7 हजार से अधिक पद सृजित

कैबिनेट ई बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए होम लोन की राशि 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई है. प्रसूता महिलाओं को 1,500 रुपए मूल्य का मातृत्व किट भी दिया जाएगा.इसके अलावा राज्य में सात हजार पदों पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. 140 मध्य विद्यालयों को अपग्रेड कर उच्च विद्यालय को दर्जा दिया जाएगा. कैबिनेट ने सीआईडी से जुड़े केसों के अनुसंधान के लिए एडिशननल जस्टिस कोर्ट गठन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.

योगेंद्र प्रसाद पिछड़ा वर्ग आयोग के बने चेयरमैन

कैबिनेट में योगेंद्र प्रसाद को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा.योगेंद्र अब तक राज्य समन्वय समिति के सदस्य थे. योगेंद्र प्रसाद का कार्यकाल तीन साल के लिए होगा.