30 करोड़ रुपए का इनाम बांटेगी सरकार

लोगों को बिल लेने और जीएसटी के प्रति जागरूक करने के मकसद से छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी पुरस्कार योजना ‘मेरा बिल, मेरा अधिकार’ की शुरुआत की गई है. इसके तहत सरकार 30 करोड़ रुपए का इनाम बांटेगी. जीएसटी लकी ड्रा छह राज्यों में पायलट आधार पर शुरू किया गया है. पुरस्कार राशि में केंद्र तथा राज्य समान रूप से योगदान देंगे. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि योजना के लिए मोबाइल ऐप तैयार किया गया है. अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है.

सरकार ने शुक्रवार को असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों तथा पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन-दीव केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना शुरू की है. इस योजना के तहत हर महीने 810 लकी ड्रा निकाले जाएंगे, जबकि हर तिमाही में दो बंपर लकी ड्रॉ होंगे.

कैसे मिलेगा योजना का फायदा?
ग्राहक अपने जीएसटी बिल को ऐप के जरिए अपलोड करके इस योजना में शामिल हो सकते हैं. ‘मेरा बिल, मेरा अधिकार’ योजना के तहत मासिक ड्रॉ में 800 लोगों को 10,000 रुपए का पुरस्कार और 10 लोगों को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा. वहीं प्रत्येक तिमाही में एक करोड़ रुपए का एक बंपर ड्रा होगा.

इस बारे में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी से नागरिकों, ग्राहकों और सरकारों को फायदा हुआ है. राजस्व हर महीने बढ़ रहा है. अभी औसत जीएसटी दर 12 प्रतिशत है, जबकि इसकी पेशकश के वक्त इसके 15 प्रतिशत रहने का अनुमान था. चालू वित्त वर्ष में हर महीने औसत जीएसटी कलेक्‍शन 1.60 लाख करोड़ रुपए रहा है.