GST Council Meet: 7 अक्टूबर को होगी 52वीं बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

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GST Council Meet: 7 अक्टूबर 2023 को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 52वीं मीटिंग होने जा रही है. इस बैठक में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी है. ये बैठक विज्ञान भवन नई दिल्ली में होगी. जीएसटी परिषद ने इसकी जानकारी दी है. इतना ही नहीं, इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 फीसद जीएसटी के वैल्युएशन को लेकर चर्चा हो सकती है.

जीएसटी परिषद ने सोशल मीडिया मंच ‘X’ पर लिखा है, ‘जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक सात अक्टूबर, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में होगी.’ इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है उसमें Insurance पर जीएसटी, ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी के वैल्युएशन प्रमुख हैं. बताया जा रहा है कि इस बार की बैठक में मेटल स्क्रैप के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर जीएसटी काउंसिल पर चर्चा हो सकती है.

इस बार क्या है एजेंडा? इस बार की बैठक में मिलेट्स की दरों पर भी चर्चा हो सकती है. इसके अलावा, जीएसटी ट्रिब्यूनल के नियमों को लेकर भी चर्चा संभव है. इस बैठक में जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो ऑनलाइन गेमिंग के वैल्यूएशन को लेकर है. ऑनलाइन गेमिंग के वैल्यूएशन को कैसे लागू किया जाए उस पर इस बैठक में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है. इस साल तीन राज्यों में होने वाले चुनाव ‘कोड ऑफ कॉन्डक्ट’ लगाने से पहले इस मीटिंग में ऐसे मुद्दों को शामिल किया जा सकता है जिसका चुनाव पर असर दिख सकता है. डायरेक्टर जो कोलैटरल बैंक के पास रखते हैं क्या उस पर टैक्स लगाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है.

पिछली बैठक में इन मुद्दों पर हुई थी बात इससे पहले 2 अगस्त को जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक हुई थी. इस बैठक में जीएसटी परिषद ने कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में संशोधन सहित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और आईजीएसटी अधिनियम 2017 में कुछ संशोधनों की सिफारिश की थी. इसमें प्रवेश के स्तर पर कैसीनो में ऑनलाइन गेमिंग और कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति के मूल्यांकन पर जीएसटी की सिफारिश आई थी. इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने वाले भारत के बाहर स्थित आपूर्तिकर्ता पर जीएसटी का भुगतान करने की जिम्मेदारी डालने के लिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक विशिष्ट प्रावधान शामिल करने की भी सिफारिश की थी.