चीनी कारोबारियों पर सरकार की सख्ती, देनी होगी स्टॉक की जानकारी

देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार चीनी कारोबारियों पर सख्ती कर रही है. इसके तहत कारोबारियों को स्टॉक की जानकारी उपलब्ध करानी होगी. चीनी बाजार में जमाखोरी से निपटने और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने हर सोमवार को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से चीनी के स्टॉक की स्थिति का खुलासा करने के आदेश जारी किए हैं. इन संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य साप्ताहिक स्टॉक प्रकटीकरण संतुलित और उचित चीनी बाजार बनाए रखने के भारत सरकार के प्रयासों में एक और सक्रिय कदम है. जमाखोरी और सट्टेबाजी रोककर भारत सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए चीनी सस्ती दरों पर उपलब्ध हो.

सरकार को नीतिगत फैसले लेने में मदद मिलेगी
पूरी तरह से डिजिटल यह पहल कमोडिटी जमाखोरों को किसी भी सट्टा लेनदेन से रोकने के साथ चीनी बाजार को सुचारू बनाने में मदद करेगी. इसके अतिरिक्त यह पहल चीनी स्टॉक पर वास्तविक-समय डेटा भी प्रदान करेगी और उपभोक्ताओं और उद्योग पर चीनी की बढ़ती कीमतों की अफवाहों के प्रभाव को कम करने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर सरकार को नीतिगत निर्णय लेने में मदद करेगी. इसके अतिरिक्त, सरकार प्रासंगिक कानूनों और मासिक घरेलू कोटा मानदंडों का पालन करने के लिए चीनी मिलों और व्यापारियों से भी सहयोग की उम्मीद कर रही है. इसका उल्लंघन करने वाली मिलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अगस्त 2023 के अंत में 83 एलएमटी और अक्टूबर 2023 में पेराई शुरू होने की उम्मीद के साथ, भारत के पास घरेलू खपत के लिए पर्याप्त स्टॉक है और त्योहारों के लिए कोई कमी नहीं है. वास्तव में सरकार ने 13 एलएमटी की घरेलू बिक्री कोटा की पहली किश्त भी जारी कर दी है, जिसे चीनी मिलें तत्काल प्रभाव से बेचना आरंभ कर सकती हैं. बाजार की स्थितियों को देखते हुए शीघ्र ही और कोटा जारी किया जाएगा.

एग्रीमंडी के को-फाउंडर एवं सीईओ उप्पल शाह के मुताबिक सरकार देश में उपलब्ध चीनी के कुल स्टॉक और होने वाले डिस्पैच पर कड़ी नजर रखना चाहती है. उनका कहना है कि सरकार के इस कदम से देश में चीनी के स्टॉक की स्थिति के बारे में पारदर्शिता आएगी. मौजूदा सीजन अपने अंतिम पड़ाव पर है और एक पखवाड़े के भीतर नया चीनी सीजन शुरू हो जाएगा. देश में चीनी स्टॉक को डिजिटल बनाने के इस कदम से सरकार के लिए आवश्यकता पड़ने पर नीतिगत निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएगा. सरकार ने पहली बार चालू माह में अगले माह का कोटा जारी कर दिया है.