केंद्र सरकार कुछ सरकारी बैंकों में 5 से 10 फीसद हिस्सेदारी की बिक्री करने पर विचार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी की बिक्री की जा सकती है. बता दें कि सरकार की बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक में 80 फीसद से ज्यादा हिस्सेदारी है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में आई तेजी का फायदा उठाना चाहती है. बता दें कि इन 6 सरकारी बैंकों ने बेहतर वित्तीय प्रदर्शन की वजह से मौजूदा तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है. आंकड़ों के मुताबिक बीते एक साल निफ्टी के पीएसयू बैंक इंडेक्स में 34 फीसद का उछाल देखने को मिला है, जबकि इसी अवधि में निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 6.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि इसी अवधि में निफ्टी 50 इंडेक्स में 6.4 फीसद की तेजी दर्ज की गई है.
वित्त वर्ष 2023-24 की सितंबर तिमाही में बैंक ऑफ इंडिया ने 1,458 करोड़ रुपए का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ दर्ज किया था, जो कि एक साल पहले की अवधि में दर्ज 960 करोड़ रुपए की तुलना में करीब 52 फीसद ज्यादा है. वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में 919.8 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था, जो कि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 535.1 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 72 फीसद ज्यादा है.