इनदिनों कस्टमर्स से होने वाली धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इस पर लगाम लगाने और लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार खास प्लान बना रही है. उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जल्द ही एक पॉडकास्ट लॉन्च करने की तैयारी में है, जो लोगों को ऐसे फ्रॉड के बारे में और उनसे बचने की सलाह देगा. सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में पॉडकास्ट हर रविवार को फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा, बाद में इसका विस्तार किया जाएगा.
मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) धोखाधड़ी पीड़ितों के अनुभवों और उनकी समस्याओं के समाधान को समझाने के लिए पॉडकास्ट पर एक कहानी का उपयोग किया जाएगा. पॉडकास्ट का मकसद हर डिजिटल ग्राहक तक पहुंचना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है. साथ ही उन्हें धोखाधड़ी से निपटने के तरीकों के बारे में भी बताना है.
शिकायतों के समाधान के लिए ई-फाइलिंग सुविधा
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत सीसीपीए ने चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) के लिए ई-कोर्ट सुविधा भी शुरू की है. ई-कोर्ट उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए शिकायतों की आसान ई-फाइलिंग की सुविधा भी देगा. इससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी.
उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए ये है नियम
वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स के जमाने में कंज्यूमर सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले ढांचे को मॉडर्न बनाया जा रहा है. ऐसे में 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से रिप्लेस किया गया था. सीसीपीए ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरोगेट विज्ञापनों, रोबो कॉल्स, सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों, ग्रीनवॉशिंग और डार्क पैटर्न सहित अन्य पर अलग-अलग दिशानिर्देश लाने की योजना बनाई है. उपभोक्ता संरक्षण निकाय ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विवाद निवारण सिस्टम को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है. अब तक ज्यादातर एससीडीआरसी और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की 10 पीठें ऑनलाइन चालू हो गई हैं.