वित्त मंत्रालय ने धनशोधन निरोधक प्रावधानों (PMLA) को अधिक सख्त बनाते हुए किसी कंपनी में 10 फीसद हिस्सेदारी रखने वाले पार्टनर्स को लाभकारी मालिकों की परिभाषा में शामिल कर दिया है. मंत्रालय ने PMLA एक्ट 2005 को संशोधित करते हुए यह प्रावधान किया है जबकि पहले लाभकारी मालिक की परिभाषा में आने के लिए 15 फीसद हिस्सेदारी की सीमा निर्धारित थी.
इस संशोधन के मुताबिक, ट्रस्ट के मामले में रिपोर्टिंग इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि ट्रस्टी खाता-आधारित संबंध शुरू होने के समय या निर्दिष्ट लेनदेन करते समय अपनी स्थिति को स्पष्ट करें.
सरकार ने आतंकवाद के वित्तपोषण और धनशोधन पर गठित निगरानी संस्था ‘वित्तीय कार्रवाई कार्यबल’ (एफएटीएफ) के मूल्यांकन से पहले धनशोधन पर लगाम संबंधी विभिन्न प्रावधानों को हाल के महीनों में सख्त कर दिया है. एफएटीएफ इस साल के अंत में भारत में धनशोधन-रोधी एवं आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण पर लगाम संबंधी मानकों के कार्यान्वयन का आकलन करने वाला है.