भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए तेजी से बातचीत चल रही है. उम्मीद है कि नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में इस समझौते पर हस्ताक्षर हो सकता है. इस समझौते को आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) नाम दिया गया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस महीने की शुरुआत में मस्कट में समझौते के लिए दूसरे दौर की बातचीत हो गई है.
ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश
खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों में ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है. अगर दोनों देशों के बीच यह समझौता होता है तो भारत से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी. अभी भारत से ओमान जाने वाले सामान पर औसतन पांच फीसद आयात शुल्क लगता है.अधिकारी ने बताया, ‘ओमान के साथ बातचीत में बहुत अच्छी प्रगति हुई है और दोनों पक्ष इस समझौते को पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं. इस पर जनवरी, 2024 में हस्ताक्षर हो सकते हैं.’ समझौते के ज्यादातर बिंदुओं पर बातचीत पूरी हो चुकी है.
शोध संस्थान जीटीआरआई (ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव) की रिपोर्ट के अनुसार व्यापक मुक्त व्यापार समझौता होने के बाद गैसोलीन, लौह और इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी जैसे 3.7 अरब अमेरिकी डॉलर के भारतीय सामान को ओमान में बढ़ावा मिलेगा. भारत ने मई, 2022 में यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू किया था. ओमान और यूएई दोनों खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्य हैं. दूसरी तरफ, भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है. यह प्रक्रिया भी अब अंतिम चरण में है.
भारत और ब्रिटेन प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में घरेलू पेशेवरों को वीजा देने और ब्रिटिश इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को शुल्क में रियायत देने जैसे मुद्दों पर समाधान की उम्मीद है. इस समझौते पर इलेक्ट्रिक वाहनों पर सीमा शुल्क घटाने के साथ इसकी कीमतों में कटौती की भी उम्मीद है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है.