दावेदार ढूंढकर 100 दिन में पैसा लौटाएंगे बैंक

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देश के बैंकों में जमा जिस पैसे का लंबे समय से कोई दावेदार सामने नहीं आया है, उस पैसे के दावेदार को ढूंढकर बैंक जल्द पैसा लौटाएंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के बैंकों के लिए ‘100 Days 100 Pays’ नाम से अभियान शुरू किया है. इसके तहत हर बैंक देश के हर जिले में 100 सबसे बड़े अनक्लेम डिपॉजिट यानी बिना दावे की राशि की पहचान करके, उसके दावेदार को तलाशना होगा और 100 दिन के भीतर दावेदार को पैसा लौटाना होगा. रिजर्व बैंक की तरफ से बताया गया कि इस अभियान की शुरुआत 1 जून से होने जा रही है. यानी सितंबर का पहला पखवाड़ा खत्म होने तक बैंक अनक्लेम डिपॉजिट की पहचान करके और उसके दावेदार को ढूंढकर पैसा लौटा देंगे.

सामान्य तौर पर बैंक के जिन बचत और चालू खातों में 10 साल तक कोई लेनदेन नहीं होता, तो उन खातों में जमा पैसा अनक्लेम्ड डिपॉजिट घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा किसी टर्म डिपॉजिट की मैच्योरिटी पूरी होने के 10 साल बाद भी अगर उसके पैसों का कोई क्लेम नहीं करता, तो वह पैसा भी अनक्लेम डिपॉजिट घोषित हो जाता है. बता दें कि पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सुझाव पर वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) की बैठक में इस तरह का अभियान चलाने पर सहमति बनी थी. उन्होंने नियामकों से इस मुहिम के तहत बिना दावे वाले शेयर, लाभांश, म्यूचुअल फंड, बीमा, आदि संबंधित व्यक्तियों अथवा नामित व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए कहा था. बिना दावे के पड़ी रकम लौटाने में संबंधित लोगों की मदद की जाए. एफएसडीसी की ये 27वीं बैठक थी. इसमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास समेत सभी वित्तीय क्षेत्रों के नियामक शामिल हुए.

पता करने के लिए पोर्टल बनेगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने फरवरी, 2023 तक बिना दावे वाली करीब 35,000 करोड़ रुपए की राशि रिजर्व बैंक को भेजी थी. यह राशि उन खातों में जमा थी जिनमें 10 साल या उससे अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ. बिना दावे वाली ये राशि 10.24 करोड़ खातों से जुड़ी थी. रिजर्व बैंक ने पिछले महीने कहा था कि तीन-चार महीने में इससे संबंधित एक केंद्रीकृत पोर्टल तैयार किया जाएगा. इससे जमाकर्ता और लाभार्थी विभिन्न बैंकों में पड़ी बिना दावे वाली जमा राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इस बैठक के बाद उम्मीद है जल्द ये पोर्टल तैयार होगा और बिना दावे वाली ये रकम जमाकर्ताओं या उनसे जुड़े लोगों तक पहुंच पाएगी.