आधार से जुड़े काम अब हो जाएंगे आसान

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भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 22 फाइनेंशियल कंपनियों को ग्राहकों के आधार नंबर के जरिए वेरिफिकेशन करने की अनुमति दी है. इन 22 वित्तीय कंपनियों में गोदरेज फाइनेंस, अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, हीरो फिनकॉर्प, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशन, आईआईएफएल फाइनेंस और महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शामिल हैं.

वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि ये 22 कंपनियां अब अपने आधार नंबर का इस्तेमाल करके ग्राहकों की पहचान और लाभार्थी मालिकों की डिटेल्स को वेरिफाई कर सकेंगी, जो पहले से ही पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) के तहत रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में काम कर रही हैं.

बता दें  इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronic and Information Technology) ने लोगों से प्राइवेट संस्थाओं को आधार सत्यापन की अनुमति देने के संबंध में  5 मई, 2023 तक सुझाव मांगे थे. अभी तक आधार प्रमाणीकरण, आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के तहत केवल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है. देश की तमाम बैंकिंग कंपनियां भी ग्राहकों की पहचान वेरिफाई करने के लिए आधार प्रमाणीकरण करती हैं, जिसका इस्तेमाल देश के सभी बैंक काफी समय से करते आ रहे हैं. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) बैंकिंग कंपनियों के साथ ही वित्तीय कंपनियों को भी आधार ऑथेन्टिकेशन सिस्टम को अपनाने की इजाजत देता है. केंद्र का सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा निजी संगठनों को भी आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति देने के पीछे मकसद ये है कि आधार को लोगों के लिए अनुकूल बनाया जाए और बेहतर नागरिक सेवाएं मिल सकें.