निर्यात की राजनीति से लोगों के साथ किसान भी हुए परेशान

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साल 2015 में अगस्‍त महीने के अंतिम सप्ताह में नासिक के बाजार में प्याज (Onion) के थोक मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक चढ़ गए. जबकि रिटेल प्राइज भी लगभग 60 रुपये प्रति किलोग्राम था. सरकार ने कीमतों को कम करने के लिए कई उपाय किए. इसमें जून में प्‍याज (Onion) के 46 रुपये से नीचे प्‍याज (Onion) के निर्यात पर प्रतिबंध भी लगाया गया. प्‍याज को इंपोर्ट करने का भी ऑर्डर दिया गया. इसके एक साल बाद ही स्थिति बदल गई. नासिक के बाजार में प्‍याज (Onion) की थोक कीमतें गिरकर 7.80 से 8 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गईं। जबकि उत्पादन की लागत 10 रुपये थी. केंद्र ने प्याज (Onion) के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए पांच प्रतिशत की सब्सिडी भी दी.

इसी के साथ दिसंबर 2019 के मध्य में खुश होने की बारी किसानों की थी. क्‍योंकि कुछ शहरों में प्याज की कीमत 160 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरों में 200 रुपये तक पहुंच गई. भारी बारिश के कारण खराब फसल का अनुमान था. ऐसे में सरकार ने अप्रैल से प्याज (Onion) को स्टॉक करना शुरू कर दिया था. जून में उसने निर्यात पर दिया गया लाभ वापस ले लिया. 29 सितंबर को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया. व्यापारियों पर स्टॉकिंग सीमाएं लगाई गई थीं. सरकार की ट्रेडिंग कंपनी MMTC ने अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की में आपूर्तिकर्ताओं के लिए आदेश दिए. यह प्रतिबंध 15 मार्च 2020 को हटा लिया गया था. तब तक नासिक में थोक मूल्य 14 रुपये और खुदरा मूल्य लगभग 17 रुपये प्रति किलोग्राम था. इस बीच केंद्र की ओर से आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 में प्‍याज को आवश्‍यक मानी जाने वाली वस्‍तुओं की सूची से हटा लिया गया. इसके सातवें दिन ही प्‍याज के निर्यात पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिया गया.

सरकारों ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने के लिए कानून की जरूरत थी। कहा गया कि ये कृषि क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेगा. लेकिन इसने असाधारण स्थितियों में स्टॉकिंग सीमा लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा, जिसमें पिछले पांच वर्षों के थोक मूल्यों से 50 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर कीमतें शामिल थीं.

सितंबर 2019 में प्रतिबंध के समय सरकार के मुताबिक, नासिक में कीमतें पांच साल के औसत से 54.4 प्रतिशत अधिक थीं. लेकिन सरकार ने संशोधित अधिनियम को लागू करने के बजाय शायद 1992 के विदेशी व्यापार अधिनियम का सहारा लिया.

भारत की कृषि नीति उपभोक्ताओं और उत्पादकों पर केंद्रित है. किसानों की पीड़ा को पिछले एक दशक के बेहतर हिस्से के लिए कमोडिटी की कीमतों में दुनिया भर में गिरावट के कारण स्वीकार किया गया है. रिजर्व बैंक की उपभोक्ता मुद्रास्फीति को लक्षित करने और इसे 4 प्रतिशत से कम रखने की नीति ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया था. सीपीआई में खाद्य पदार्थों का वजन 45.8 प्रतिशत है. जबकि होलसेल प्राइज इंडेक्‍स में ये 24.3 प्रतिशत कम है.

एक वर्ष में प्याज की तीन फसलें खरीफ, देर से खरीफ और रबी होती हैं. इनकी अधिकांश आपूर्ति महाराष्ट्र और कर्नाटक से आती है. इन दोनों राज्यों में खराब मौसम आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित करता है. इसका समाधान बेहतर और बड़े भंडार विकसित करना है. इस मामले में उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर एक आदर्श स्थल के रूप में उभर रहा है. प्याज या आलू, दाल और कपास) जैसी कृषि फसलें हैं जिन्‍हें सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (चावल और गेहूं के विपरीत) पर खरीद नहीं करती है. सबसे अच्छी नीति व्यापार, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खुले रखने और निर्यात और आयात के साथ आपूर्ति को विनियमित करना है. सरकारी हस्तक्षेप की अनिश्चितता के बिना किसान निर्यात करने के लिए आगे आएंगे. लेकिन भारतीय राजनेता उपभोक्ताओं की तुलना में मतदाताओं से ज्‍यादा डरते हैं. हालांकि दोनों समय पर ओवरलैप हो सकते हैं और चुनाव के समय में अपनी हार मानते हैं.

Disclaimer: कॉलम में व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं. लेख में दिए फैक्ट्स और विचार किसी भी तरह Money9.com के विचारों को नहीं दर्शाते.