कोविड-19: आसान ऑनलाइन सर्विसेज हैं वक्त की जरूरत

भारत लंबी कतारों का देश है. बैंकों से लेकर सरकारी राशन की दुकानों, शैक्षिक संस्थानों और अस्पतालों में भर्ती होने वालों तक हर जगह आपको लोगों की लंबी लाइनें लगी नजर आती हैं. अगर आप ये अनुमान लगाएं कि एक औसत भारतीय को कतारों में कितना वक्त गुजारना पड़ता है तो शायद ये आंकड़ा आपको चौंका देगा. लेकिन, ये सब कुछ वर्षों पहले तक ज्यादा बड़ी समस्या थी.

गुजरे कुछ वर्षों में देश में लगने वाली कतारें छोटी हुई हैं और ज्यादातकर सर्विस प्रोवाइडर ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया करा रहे हैं. 2015 के केंद्रीय बजट में डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया.

इसके तहत स्मार्टफोन और कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ हर भारतीय को ऑनलाइन सर्विसेज के दायरे में लाने की कोशिश की गई है. सबसे बड़ी बात ये है कि देश में इंटरनेट की दरें दुनिया में सबसे कम हैं.

स्मार्टफोन की पहुंच तेजी से देश के कोने-कोने में बढ़ रही है और साथ ही देश का एक बड़ा हिस्सा आज अपने कामकाज में ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करता है.

लेकिन, शायद हम ऑनलाइन सर्विसेज के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाकर ही बहुत खुश हो रहे हैं. डिजिटल इंडिया को लॉन्च होने के छह साल बाद भी देश के लाखों नागरिकों को ऑनलाइन सर्विसेज में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. तकनीकी दिक्कतों के चलते लोगों को इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

अनुभव से पता चलता है कि ये तकनीकी दिक्कतें सब तरफ व्याप्त हैं और इसमें निजी या सरकारी संस्थानों का कोई भेद नहीं है.

कोविड-19 को रोकने के लिए अलग-अलग संस्थान लगातार कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में ऑनलाइन सेवाओं में बनी हुई गड़बड़ियों से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. अक्सर लोगों को इन दिक्कतों की वजह से अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं. खासतौर पर ऐसे वक्त पर जबकि कोविड फैल रहा है ऐसा करना जोखिम भरा है.

सीधे शब्दों में कहा जाए तो ऑनलाइन सर्विसेज की गैरमौजूदगी से लोगों के लिए स्वास्थ्य का गंभीर खतरा पैदा हो रहा है. आसान ऑनलाइन सर्विसेज की अब से ज्यादा जरूरत पहले शायद कभी नहीं थी.