लॉकडाउन का एक साल: कोरोना महामारी ने भारत को एक अवसर प्रदान किया

पिछले 37 दिनों के लिए साप्ताहिक सकारात्मकता दर 1.18% थी, जो 2% से कम थी, जबकि दैनिक सकारात्मकता दर 1.13% है

One Year of Lockdown: कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कोरोना लगातार लोगों को संक्रमित कर रहा है. इससे निपटने के लिए पूरी दुनिया में टीकाकरण के बड़े पैमाने पर प्रयास हो रहे हैं. सभी देश कोरोना (One Year of Lockdown) से निपटने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं. कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अब कई राज्‍य दोबारा प्रतिबंध लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं.

कुछ मायनों में, भारतीय फार्मास्युटिकल और वैक्‍सीनेशन के प्रयासों से काफी मदद मिली है. इस प्रकार, इसने भारत को पूरी दुनिया में उच्च-कुशल मैन्‍युफैक्चिरिंग के लिए अपनी क्षमता दिखाने का अवसर प्रदान किया है और इसे अपने मानवीय विचारों के साथ जोड़ा है, जिसने पिछले कई दशकों में हमारी विदेश नीति को आकार दिया है.

हालांकि, महामारी ने भारत को एक अवसर प्रदान किया है. इसके साथ ही इसका प्रभाव भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है. मार्च में पहले लगाया गया लॉकडाउन तत्कालीन उपलब्ध विकल्‍पों के आधार पर किया गया था. जिसमें सुझाव दिया गया था कि लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने से ये बीमारी के प्रसार को धीमा कर देगा और लोगों को कोरोना से बचाएगा. इससे इटली और स्पेन जैसे देशों में हुए महामारी के गंभीर परिणाम को रोकने में मदद मिलेगी. इस प्रकार, कई राज्य सरकारों ने सीमा बंदी, स्कूल बंद करने और इस तरह के अन्य प्रतिबंध लगाए जो राष्ट्रीय लॉकडाउन के बाद आए. लॉकडाउन का एक परिणाम गैर-आवश्यक क्षेत्रों के लिए आर्थिक गतिविधि में प्रतिबंध है और इससे उस विशेष अवधि के दौरान लोगों की आय पर प्रभाव पड़ता है. कोरोना का सबसे ज्‍यादा असर छोटे और मध्यम व्यवसायों पर हुआ था.

अप्रैल, 2020 में, डॉ. अरविंद विरमानी के साथ एक संयुक्त पत्र तैयार किया गया जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव का विश्लेषण करने और इसके बाद की आर्थिक सुधार का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी था. इसके बाद से मैन्‍युफैक्चिरिंग के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है. हालांकि कोरोना से सेवा क्षेत्र को काफी चोट लगी है. विशेष रूप से संपर्क सेवाओं को, जैसा कि आशंका है संपर्क सेवाओं में वसूली की संभावनाएं लंबे समय तक और असमान हैं. भारत के लिए भी यही सच है क्योंकि जिन राज्यों में कोरोना के केस कम होते हैं वे संपर्क सेवाओं को व्‍यवस्थित करने में सक्षम होते हैं.

वहीं जो राज्य नए प्रतिबंध लगा रहे हैं, वे रिकवरी प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं. भारत की समग्र रिकवरी फरवरी माह तक मजबूत रही है. इसलिए सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे ऐसे प्रतिबंधों से जुड़ी लागतों को पहचानें. विकास की प्रक्रिया पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने की उनकी क्षमता और संपर्क सेवा क्षेत्र जो संघर्ष कर रहा है वह अच्छी तरह से पहचाना जाता है. पर्यटन और रेस्तरां ऐसे सामाजिक क्षेत्र हैं जो लोगों को रोजगार देते हैं. लेकिन इनपर भी कोरोना का प्रभाव हुआ है. मौजूदा वित्त वर्ष में भले ही अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत से कम का अनुबंध हो, लेकिन महामारी का प्रभाव अर्थव्यवस्था में खपत और बचत के पैटर्न को बदलने में महत्वपूर्ण होगा. इस प्रकार, घरेलू खपत को कम करने का एक जोखिम है जो विकास वसूली प्रक्रिया को और प्रभावित कर सकता है क्योंकि लोग अपनी एहतियाती बचत बढ़ाते हैं.

भारत जल्द ही खोए हुए उत्पादन को पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करेगा और यह आने वाले दो वित्तीय वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा. यह वृद्धि सरकार द्वारा किए गए सुधारों की श्रृंखला द्वारा की जाएगी, जिसमें कारक उत्पादकता में सुधार करने की क्षमता है. उच्च विकास वर्षों में बैलेंस-शीट की तेजी से बहाली सुनिश्चित की जाएगी, चाहे वह कॉरपोरेट्स का हो, या घरों का – या सरकार का भी हो, और इससे वित्तीय बाधाओं और जोखिम से बचने में मदद मिलेगी जो हमारी बैंकिंग प्रणाली को खराब कर रहा है.

जबकि निश्चित रूप से बेहतर दिन आगे हैं, यह भी पहचानने की आवश्यकता है कि हमने महामारी के कारण एक बड़ी लागत का भुगतान किया है. यह सुनिश्चित करना कि हम जीवन बचाते हैं, लेकिन अब जब हमने लागत का भुगतान कर दिया है, तो आर्थिक सुधार के मार्ग को तेज करने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है. हालांकि, एक बजट केवल इतना ही कर सकता है जब राज्य व्यवसायों के संचालन पर प्रतिबंध लगाते हैं तो उन्‍हें कुछ हद तक संभाल सके.
राज्य सरकारों ने सार्वजनिक सुरक्षा मानदंडों के अपने प्रवर्तन में सुधार करने और व्यवसायों को प्रतिबंधों के बिना काम करने की अनुमति देने की जरूरत का एहसास किया है. इस क्रम में परीक्षण की नीति के बाद कुशल टीकाकरण अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि हम महामारी के अंतिम चरण में सफलता प्राप्‍त कर सकें.

महामारी के कारण भारत अपनी आर्थिक गतिविधि का केवल 7 प्रतिशत (या उससे कम) खो सकता है, लेकिन यह लोगों की जिंदगियां बचाने में सफल रहा है. विकास की प्रक्रिया को पटरी पर लाना अब महामारी के न्यूनतम, दीर्घकालिक या मध्यम प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा. इसके लिए अब राज्‍य सरकारों को प्रयास करना होगा.