Covid-19: लॉकडाउन और लोगों की आजादी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती

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कोविड -19 (Covid-19) संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इससे हर दिन हालात खराब हो रहे हैं. संक्रमितों और वायरस से मरने वालों की संख्या परेशान करने वाली है. स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं पर भारी दबाव है. हालात को नियंत्रण में लाने के लिए कई राज्य सरकारों को कड़े प्रतिबंध, मिनी-लॉकडाउन और अन्य उपाय लागू करने पड़ रहे हैं.

हालांकि, संक्रमण की इस दूसरी लहर में कोरोना वायरस के तेजी से प्रसार को नियंत्रित करना एक कठिन काम है. मौजूदा चरण में, वायरस आबादी के बीच व्यापक प्रसार करने के अपने प्रयासों में जीतता हुआ दिखाई दे रहा है.

सरकारों पर आरोप लगाने से नहीं बदलेंगे हालात

देश जिस स्थिति का सामना कर रहा है उसके लिए पूरी तरह से केंद्र या राज्य सरकारों और स्वास्थ्य प्रशासन को दोष देना ठीक नहीं होगा. जैसा कि चिकित्सा शोधकर्ताओं ने बताया है, वायरस से निपटना काफी मुश्किल साबित हो रहा है. यह तेजी से खुद को बदल रहा है और ज्यादा संक्रामक होता जा रहा है, हालांकि यह संभवतः 2020 के अपने शुरुआती अवतार की तुलना में कम घातक है.

जब मेडिकल कम्‍युनिटी को वायरस के वैरिएंट्स और प्रभाव को ठीक करने में मुश्किल हो रही है, ऐसे समय में शायद केंद्र, राज्यों और प्रशासन पर इसके प्रसार को रोकने की जवाबदेही तय करना ठीक नहीं होगा.

आखिर इससे निपटने का क्या उपाय है?

यह सवाल हर कोई पूछ रहा है कि क्या किसी भी तरह का लॉकडाउन लागू करना वायरस को फैलने से रोकने में कारगर होगा? इसका जवाब है- नहीं.

क्या 2020 में बहुत कठोर देशव्यापी लॉकडाउन से कोविड (Covid-19) को हार का सामना करना पड़ा? बड़े पैमाने पर दूसरी लहर के फैलने से पता चलता है कि वायरस बच निकलने में कामयाब रहा है.

यदि स्थिति अधिक खराब हो जाती है, तो अधिक कठोर कदम उठाए जा सकते हैं. केंद्र सरकार, राज्यों के साथ परामर्श करके, संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए सीमित अवधि के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकती है. हालांकि, आगे के कदम लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और आजीविका की चिंताओं के बीच एक नाजुक संतुलन होगा.

गरीबों के लिए असहनीय होगा लॉकडाउन

जबकि, सरकारें बढ़ते स्वास्थ्य के डर और जीवन के संभावित नुकसान से बेहद चिंतित हैं, वहीं लॉकडाउन से कई लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाली चिंताएं पैदा हो रही हैं. खासतौर पर गरीबों, निम्न आय वर्ग और दैनिक मजदूरी वाले मजदूरों के लिए हालात बेहद मुश्किल भरे हो जाएंगे. देश भर में तालाबंदी के बीच 2020 की गर्मियों में हजारों मील की दूरी पर घर वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों को कई और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

क्या लोगों के लिए फायदेमंद होगी सख्ती?

दुनिया भर में इस बात की भी चिंता है कि क्या सरकारों को विस्तारित लॉकडाउन के माध्यम से लोगों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना चाहिए? ये लॉकडाउन मानसिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों का कारण बन रहे हैं. वास्तव में प्रतिबंधों, सामाजिक समारोहों और उत्सवों के निषेध के खिलाफ कई स्थानों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं हालांकि, अप्रतिबंधित अंतराल, चाहे सामाजिक, धार्मिक या अन्य इवेंट्स वायरस को फैलने में मदद करेगा.

वास्तव में, विभिन्न राज्यों में चुनावों का असर और राजनीतिक दलों की रैलियों और रोड शो में होने वाले समारोहों का जल्द ही पता चल जाएगा. जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहां संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने की आशंका है.

आजादी और सख्त उपायों के बीच संतुलन जरूरी

सरकार के पास विकल्प बेहद सीमित हैं. लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए एक रास्ता लॉकडाउन जैसी सख्ती नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की आजादी, आजीविका, देश की अर्थव्यवस्था जैसे फैक्टर खड़े हैं. ऐसे में सरकार के लिए संतुलन के रास्ते पर चलना होगा. इसका मतलब एक सीमित वक्त के लिए एक बार फिर देशव्यापी लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है. सौभाग्य से, इस बार यह पिछले वर्ष की तरह अचानक नहीं होगा. कई प्रवासी श्रमिक आवश्यक उपाय कर रहे हैं और पहले से ही सुरक्षा के लिए अपने घरों में लौट रहे हैं. हालांकि, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चीजें आसान हो जाएंगी और लोग स्वयं कोविड के उपयुक्त व्यवहार अपनाएंगे, जबकि अधिक से अधिक टीकाकरण के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ स्थिति को और बिगड़ने से बचाने में मदद मिलेगी.