नकदी संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया (Vi) का अधिग्रहण करने की सरकार की अभी कोई योजना नहीं है. ये बात संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने बुधवार को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब के दौरान कही. बता दें सरकार ने इस साल फरवरी में वीआई की 33.1% हिस्सेदारी खरीदी थी, जिससे वह कंपनी की सबसे बड़ी हितधारक बन गई. तब दूरसंचार विभाग ने 16,133 करोड़ रुपए के स्थगित समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया पर कंपनी के अर्जित ब्याज को इक्विटी में बदल दिया. हालांकि सरकार का कहना है उसने यह कदम महज वीआई को वित्तीय राहत देने के लिए उठाया है.
इसके अलावा बीएसएनएल पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अनुसार, टेलीकॉम कंपनी ने 4जी सेवाएं शुरू करने के लिए 100,000 स्वदेशी रूप से विकसित साइटों के लिए खरीद आदेश दिए हैं. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की पीएमआर रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल की ओर से दी जाने वाली दूरसंचार सेवाएं अधिकांश मानकों को पूरा कर रही हैं.